करसम्बन्धी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश निरन्तर

काठमाडौं । लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले दर्ता गराएको भ्याकेट निवेदन खारेज भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दर्ता गराएको उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
गत शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।
सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर कायम रहेको छ ।