May 20, 2024

बागमती प्रदेश सरकार काभ्रेका ३ स्थानीय तहमा लालपुर्जा वितरण गर्दै

December 14, 2020

धुलिखेल / काभ्रे जिल्लाको तीन स्थानीय तहका भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुलाई लालपुर्जा वितरण गरिने भएको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र वागमती प्रदेश सरकारले यसरी लालपुर्जा वितरण गर्न लागेको हो ।
लालपुर्जा वितरण गरिने स्थानीय तहहरुमा काभ्रेको ३ सहित वागमती प्रदेशको २८ वटा स्थानीय तह रहेको छ । काभ्रेको रोशी गाउँपालिका, बेथान्चोक गाउँपालिका, तेमाल गाउँपालिकामा पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण गर्न लागेको हो ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न पहिलो चरणमा ती स्थानीय तहसँग हेटौंडामा सम्झौता गरेको छ ।
भूमिहिन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुको पहिला तथ्यांक पठाएको आधारमा स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिएको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा लालपुर्जा वितरण गरिने जिल्ला र स्थानीय तहहरु ः
सिन्धुलीको कमलामाइ नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका, घ्याङलेख गाउँपालिका, हरिहरपुरगढि गाउँपालिका, गोलन्जोर गाउँपालिका, ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका र गोदावरी नगरपालिकासँग आयोगले सम्झौता गरेको छ ।
त्यसैगरि मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका रहेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका ,कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका छन् ।
नुवाकोटको तार्केश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।
रामेछापको खांडादेवी गाउँपालिका र सुनापाती गाउँपालिका, धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी गाउँपालिका, जुगल गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकासँग संझौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा आयोगकातर्फबाट आयोगका उपसचिव वसन्तप्रसाद पन्थी र सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री रामेश्वर फुयाँल, प्रदेशको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
प्रदेश नम्बर १ र २ मा आयोगले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेको बताए । आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले पहिलो चरणमा १८६ वटा पालिकासँग सम्झौता हुने जानकारी दिँदै असारभित्र नतिजा आउने गरी काम गर्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -