‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने दाबी गर्नु न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप’

‘प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजे’
काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतमा बुधबार बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा प्रभाव पार्न खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहसका क्रममा रिट निवेदक अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्दा ‘संसद् पुनस्र्थापना हुन नसक्ने’ दाबी गर्नुलाई न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप प्रयास भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक कदम भएको दाबी गर्दै ६ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको यो मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने सबै कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न टेकेको संविधानको धारा गलत भएको दोहोर्‍याए ।
प्रतिनिधिसधा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्रीले आधार मानेको संविधानको धारा ७६ माथि विभिन्न तरिकाले व्याख्या, विश्लेषण, सवालजबाफसमेत बढेको छ । बहसकर्ताले धारा ७६ (१) र (७) अनुसार कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै भूमिका छ ।
प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुन्न भनेर भनिरहनुहुन्छ,’ अधिवक्ता न्यौपानेले भने, ‘उहाँले जबाफ ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर हरेक कार्यक्रममा बोलिरहनुभएको छ । जनमतमा आशंका जन्माउनुभएको छ ।’ यसले अदालतको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको उनले बताए । यसले अदालतप्रति पनि नकारात्मक धारणा जन्माउने आशंका उनले गरे । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।