सरकार–विप्लव वार्ता आजै हुनेगरी तयारी गरिदैँ

काठमाडौं / सरकार र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीनबुँदे आन्तरिक सहमतिसँगै औपचारिक वार्ता सुरु हुँदै छ। दुवै पक्षले मंगलबार आआफ्ना तर्फबाट दुई–दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका छन्। सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी वार्ता टोली गठन गरिएको सार्वजनिक गरेका हुन्।
त्यसको एक घण्टापछि विप्लव पक्षले पनि वार्ता टोली गठन गरिएको वक्तव्य निकालेको थियो। उक्त समूहले पूर्वमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउने ‘दीपक’ सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो। विप्लवको वार्ता टोलीका नेता सोमबार साँझै काठमाडौं भित्रिएका छन्। उनीहरूले मंगलबार साँझ टेलिफोनमार्फत सरकारी टोलीसँग अनौपचारिक संवाद गरेका छन्। दुवै पक्षबीच बुधबार औपचारिक वार्ता गर्ने तयारी छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ मा विप्लवको पार्टी र उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर, पछिल्लो समय समस्याको समाधान वार्ताबाटै गर्न दुवै पक्ष तयार देखिएका थिए। वार्ताका लागि विभिन्न सूत्रमार्फत अनौपचारिक संवादको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। तर, विभिन्न नेताले गरिरहेका अनौपचारिक संवाद कामयावी हुन नसकिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले परिचालन गरेको सूत्रमार्फत पहल भएपछि वार्ताको वातावरण बनेको हो।
गृहमन्त्री थापाले तत्कालीन माओवादी जनमुक्ति सेनाका डिभिजन सहकमान्डर नेपबहादुर कुँवर ‘विवेक’लाई परिचालन गरेका थिए। नेता कुँवर नेकपा विभाजन नहुँदै गृहमन्त्री थापाको निर्देशनमा वार्ताको वातावरण बनाउन लागेका थिए। कुँवरले चलाउनेलगायत नेतासँग सम्पर्क बढाई दुवै पक्षका कुरादेखि पत्र आदानप्रदानको काम गरेका थिए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे सहमति लिखित रूपमा भएको स्रोतको भनाइ छ। तर, उक्त सहमति गोप्य राख्ने गरी दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेपछि वार्ता टोलीको घोषणा गरिएको हो।
त्यसमा विप्लवको पार्टीबाट विप्लव स्वयंले हस्ताक्षर गरेका छन् भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्। असोज ३ अघि नै वार्ताको पहल भएको थियो। त्यसबेला संविधान दिवसमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा विप्लव पक्षका विषयमा सकारात्मक रूपमा बोल्ने र वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउने समझदारी जुटेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा असन्तुष्ट पक्षले पनि संविधानभित्र आउनुपर्ने कुरा बोलेका थिए। त्यसमा विप्लव समूह सन्तुष्ट हुन सकेको थिएन। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।