सहुलियतपूर्ण कर्जाको ‘रिपोर्टिङ’ गर्न निर्देशन

काठमाडाैं / लक्षित वर्गमा पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा पुगे नपुगेको रिपोर्टिङ गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण एवं आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कार्यान्वयन गरिएको कर्जा सही ठाउँमा पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त क, ख, ग र घ वर्गका बैङ्कहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनअनुसार सात दिनभित्र सबै बैङ्कलाई रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले सूचनासँगै रिपोर्टिङको ढाँचासहितको नमुनापत्र सार्वजनिक गर्दै विवरण भरी रिपोर्टिङ पोर्टलमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आयात गर्ने सीमा बढ्यो
राष्ट्र बैङ्कले डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) र डकुमेन्ट अगेन्स्ट असेप्टेन्स (डीएए)मार्फत गरिने आयात रकमको सीमा बढाएको छ ।
परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूबाट प्रतीतपत्रबाहेक डीएपी र डीएएको माध्यमबाट आयात गर्दाको सीमा बढाएको हो ।
पचास हजार अमेरिकी डलरको सीमालाई बढाई एक लाख पु¥याएको केन्द्रीय बैङ्कले भारतबाहेकका देशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने आयातकर्ताहरूका लागि थप सहजीकरण गर्दै रकमको सीमा बढाएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।