४ पूर्वमाओवादी नेताको मन्त्री पद समाप्त

काठमाडौं / ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीको सांसद पद गइसकेको छ।
आफ्नो दल त्यागेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरू सांसदबाट हटाइएका हुन्।
संसद् सचिवालयमा माओवादी केन्द्रले दर्ता गराएको सूचनाअनुसार बिहीबार सभामुख अग्नि सापकोटाले उल्लिखित ४ मन्त्रीले दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधि सभालाई दिएपछि उनीहरूको सांसद पद गुमेको हो।
मन्त्री पदचाहिँ के हुन्छ?
कानुनविद्का अनुसार सांसद पदबाट हटेसँगै संविधानको व्यवस्थाअनुसार उनीहरू मन्त्रीबाट पनि स्वतः बर्खास्त भएका छन्।
संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्री भएका उनीहरूको सांसद पदसँगै मन्त्री पद पनि गएको कानुनविद् बताउँछन्।
अर्को बाटो
तर सांसद पद नरहे पनि संविधानमा पुनः मन्त्री हुन पाउने अर्को व्यवस्था पनि छ। संविधानको धारा ७८ अनुसार उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्छन्।
कानुनविद्का अनुसार धारा ७८ अनुसार सांसद नभएका व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान तर ६ महिना मात्र।
यसको तयारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिरहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार संसदले उनीहरू सांसदबाट बर्खास्त भएको जानकारी गराएलगत्तै बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरूलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने विषयमा आफूनिकट नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास (बालुवाटार) मा छलफल गरेका हुन्।
तर त्यसरी मन्त्री भई शपथग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य नभएमा फेरि पद स्वतः समाप्त हुनेछ।
गृहमन्त्री थापालाई कारबाही गर्न बाँकी
एमालेमै प्रवेश गरेका अझ ओली समूहद्वारा यस पार्टीको बागमती प्रदेशको इन्चार्जसमेत घोषित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भने माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छैन।
उनलाईचाहिँ किन राखियो त बाँकी?
माओवादी केन्द्रको स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री थापाविरुद्ध पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। थापा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएकाले उनलाई छुट्टै पत्र पठाउने तयारी गरिएको हो।
यस्तो छ पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरेपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) विभाजित भयो– ओली समूह र प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा।
ओली समूह आफ्नो कदमको प्रतिरक्षाका लागि देश दौडाहामा लाग्यो भने संसद् विघटन असंवैधानिक कदम भन्दै प्रचण्ड–नेपाल पक्ष सडक आन्दोलनमै उत्रियो। यस क्रममा दुई समूहबीच आफू आधिकारिक नेकपा पक्ष भएको दाबीसहित निर्वाचन आयोग धाउने प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको थियो।
यहीबीच संसद् विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते ओलीको निर्णय बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनायो।
जसले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई हौस्यायो भने ओली समूहलाई हच्क्यायो। तर पार्टीको नाम विवादमा ऋषि कट्टेलले २ वर्षअघि हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नै उनकै नेकपा वैधानिक, एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा अवैधानिक भन्दै गत फागुन २५ गते फैसला गर्‍यो। सँगै पहिलेकै एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापना पनि गर्‍यो।
त्यसपछि नेकपाका नेताहरू आआफ्ना पुरानै दलमा फर्किने क्रममा पहिले ओली समूहमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित माओवादी केन्द्रका २३ नेता एमाले ओली समूहमै रहे। जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत बनाइसकेका छन्।
एमाले पुनर्स्थापना भएपछि फागुन २८ गते आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखेर ओलीले उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनय गर्नाका साथै नेकपा हुँदा प्रचण्डसँग मिलेका माधवकुमार नेपाल–झलनाख खनाल पक्षका नेताका सबै पद र जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय पनि गरे।
त्यसयता खनाल–नेपाल पक्षले छुट्टै बैठकरभेला गर्दै समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले भने एमालेमा लागेका आफ्ना नेतालाई धमाधम कारबाही गरिरहेको छ।
हाल ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका ७ नेता मन्त्री बनेका छन् । तीमध्ये खानेपानीमन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा सांसद होइनन्।
उता एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टीविरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै ६ महिनाका लागि एमालेको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निलम्बन गरेका छन्। -नेपालखबरबाट