आदिवासी रंगशालाको नाम हटाएर मदन भण्डारी नामाकरण

झापा / आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा देशभरिमा सबैभन्दा बढी योजना पारेको छ । देशको होइन, झापा जिल्ला त्यसमा पनि क्षेत्र नं. ५ को मात्र प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने आभास मिल्ने गरी ओलीले बजेट विनियोजन गरेको हो ।
तीनवटा ठूला कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको गृहनगर र एउटा कमल गाउँपालिकामा परेका छन् । बजेटले अधिकांश विकास पूर्वाधारको निर्माण दमकमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ ।
रंगशाला नामाकरण
त्यसैगरी बजेट वक्तव्यमार्फत आदिवासी रंगशाला निर्माण स्थलपनि दमकमा सारिएको छ । कमलको पाडाजुँगीमा बन्ने भनिएको आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर ओली सरकारले मदन भण्डारी रंगशाला बनाएपछि विवाद चर्केकै बेला रंगशाला निर्माण दमकमा सारिएको हो । पहिलाको उक्त स्थान कमल गाउँपालिका क्षेत्रमा पथ्र्यो । तर बजेट वक्तव्यमा उक्त स्थानबाट रंगशाला निर्माणको कामपनि दमकमा सारिएको हो ।
अब दमक–३ स्थित हम्सेदुम्से सामुदायिक वन क्षेत्रमा ३५ हजार दर्शक क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण गरिनेछ ।
झापाको मात्र प्रधानमन्त्री भएको आभास
प्रधानमन्त्री ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री नभएर झापा जिल्लाको मात्र प्रधानमन्त्री भएका आभा मिल्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको देखिन्छ । गत आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली झापा–५ बाट विजयी भएका हुन् ।
जहाँ दमक नगरपालिका पनि पर्दछ । दमकमा मात्र आगामी आर्थिक बर्षका लागि बाल साहित्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जसअनुसार दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन पाराडाइज स्थापना गरिने छ ।
त्यसैगरी बहुतले बसपार्कसहितको सिटी पार्क निर्माणका लागि पनि दमक नै छानिएको छ। दमकमै दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने योजना भएको यो कार्यक्रम मकवानपुरको मयूर धाप,रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा पनि लागू हुनेछ ।
झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने भएको छ । बिर्तामोड–भद्रपुरलगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला एव निर्वाचन क्षेत्र भएकै आधारमा योजनाको आवश्यकता र उपादेयता पुष्टि नहुने गरी योजना निर्धारण गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । -तेमाल अनलाइनबाट ।