सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर, २० मन्त्री पदमुक्त

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।
गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।