चितवनमा केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग ४१ लाख राजस्व असुली

चितवन / चितवनका विद्युत् पोलमा बिना शुल्क प्रयोग गर्दै आएका केबुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले धमाधम राजस्व उठाउन थालेका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म पोल प्रयोग गरे वापत रु ४१ लाख ५९ हजार ८३ राजस्व सङ्कलन गरेको कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलले जनाएको छ ।
इञ्जिनियर पौडेलका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केबुलसँग विद्युत् पोल प्रयोग गरे वापत सात वटा सेवा प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । विसं २०७३ बाट कर लागू भएको हो ।
कार्यालयले ती सेवा प्रदायक संस्थाबाट राजस्व असुलीका क्रममा चितवन युनिक केबलबाट रु ३० लाख ५५ हजार ६८ कर संकलन गरिएको छ । यस्तै कनेक्ट नेपालले रु एक लाख ७७ हजार ९७५, त्रिवेणी केबल नेटवर्क मुग्लिनले रु एक लाख ९३ हजार ८००, प्राइम नेटवर्कले रु दुई लाख तीन हजार ४ सय र फाइवर वड कम्युनिकेशलले रु एक लाख २२ हजार ४० राजस्व वापत रकम संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै वेभ सर्फर कटहर चोकलाई रु तीन लाख ५ हजार १००, ब्रोड लिङ्कलाई रु एक लाख १ हजार ७०० जरिवाना तिराइएको उनले जानकारी दिए । विद्युतको पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गर्ने १९ वटा संस्था रहेका छन् । उनीहरुमध्ये सात वटाले राजस्व बुझाएको, तीनवटा सम्पर्कमा आएको र अन्य सम्पकएमा नआएका उनले भने । प्राधिकरणको नयाँ नियमावली अनुसार महानगर र उपमहानगरपालिकामा एक वर्षको प्रतिकिलोमिटर रु ९ हजार र नगर तथा गाउँपालिकाममा रु ७०० हजार तय गरेको छ । प्रचलित नियम अनुसार एडिएसएस लाइनमा सो शुल्क लाग्ने छ ।
राजस्व नबुझाउनेमा जिल्लामा नाम चलेका सेवा प्रदायक रहेका छन् । वल्डलिङ्क, क्लासिटेक, टेकमाइन, सिम टिभी, डिसहोमलगायतले राजस्व नबुझाएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै सेवा प्रदायकले राजस्व बुझाएमा जिल्लाबाट मात्रै रु दुई करोड राजस्व सङ्कलन हुने छ ।
संशोधित नियम भन्दा पहिले महानगरपालिकामा प्रतिपोल रु २०० उपमहानगरमा रु १५०, नगरपालिकामा रु १०० र गाउँपालिकामा रु ५० हरेक वर्ष राजस्व बुझाउनुपर्ने थियो । वितरण केन्द्रले अहिले चलिरहेका फाइबर सञ्चालनमा रोक नलगाएको भए पनि लाइन थप गर्न नदिएको उनले बताए । त्यसो गरेमा इन्टरनेटको बक्सा निकालेर ल्याइने उनको भनाइ छ ।