७७ वटै जिल्ला प्रशासनलाई बजार अनुगमन गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौं / सरकारले दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यलाई परिपत्र जारी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य बस्तु सहज उपलब्ध गराउन सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत समेत रहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अत्यावश्यक बस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न, बिक्री वितरण नरोक्न र पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।
‘पेट्रोलियम पदार्थ सहज उपलब्ध गराउन, अत्यावश्यक बस्तुमा मूल्यवृद्धि नगर्न र सहज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘व्यवसायीका समस्या भएमा सरकार संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको तर समस्या देखाएर अभाव सृजना गरिएमा कानुन अनुरुप कारबाहीका लागि अगाडि बढ्न सरकार बाध्य हुनेछ ।’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले गृहलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको र त्यसै अनुरुप गृहले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सर्कुलर पठाउँदै प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको गुनासो बढेपछि गृह मन्त्रालयले आइतबारबाटै ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समितिमार्फत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
गृह प्रवक्ता पाखरेलका अनुसार जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने अनुगमन समितिले मूल्य बढेरनबढेको, दैनिक उपभोग्य बस्तु अभाव भए नभएको अनुगमन गरेर सबै जिल्लाले मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाउने छन् ।
त्यस्तै मन्त्रालयले उद्योग बाणिज्य संघको समन्वयमा बजारमा उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति, सहजता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत विषयमा अनुगमन गर्न र विकृति देखिएमा प्रचलित कानुन अनुरुप सजाय गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
पेट्रोलिय पदार्थ आयातमा व्यवसायीहरूले गरेको अवरोध शनिबारमात्रै सहमति भएर टुंगिएको थियो । तर, अहिले पनि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएपछि सरकारले किन समस्या समाधान भएन भनेर अनुगमन गर्न लागेको हो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खाणले पेट्रोलियम पदार्थको समस्या समाधानका लागि सहमतिमा आएकोमा व्यवसायीलाई धन्यवाद दिँदै व्यवसायीका समस्या सम्वादमार्फत टुंग्याउन सरकार तयार रहेको समेत बताएका छन् ।