चितवनबाट लाइसेन्स वितरण रोक्न सर्वोच्चको आदेश

चितवन / चितवनबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण अन्यौलमा परेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनले साउन दोस्रो साताबाट लाइसेन्स वितरणका लागि ट्रायल सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लाइसेन्स वितरणको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि लाइसेन्स अन्यौलमा परेको हो । टेण्डर प्रकृयामा असन्तुष्ट चितवन ड्राइभिङ स्कूलले असार १९ गते सर्वेच्चमा मुद्धा गर्ता गरेको थियो ।
२१ गते अदालतले काम जहाँ पुगेको छ त्यही रोक्न भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको कार्यालयका प्रमुख बिनोद पौडेलले जानकारी दिए । कार्यालयले आज (बिहीबार) मध्यान्ह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी गरिएको थियो । तर त्यस अघि १० बजे नै सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएको पौडेलले बताए । कार्यालय प्रमुख पौडेलका अनुसार अन्तरिम आदेशमा उक्त मुद्धाको किनारा नलागेसम्मका लागि काम रोक्न भनिएको छ ।
‘काम जहाँ पुगेको छ त्यही रोक्न भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको छ, उनले भने,’आज १२ बजे आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी थियो । १० बजे हामीलाई आदेश प्राप्त भयो ।’ उनले अघि भने,’१९ गते मुद्धा परेर २१ गते नै अन्तरिम आदेश भएको रहेछ । हामीलाई आज बिहान मात्रै आदेश प्राप्त भयो ।’ आदेशमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत भनिएको छ । यस अघि पनि ट्रायल सेन्टर छनोटको बिषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्देशनमा प्रक्रिया रोकिएको भएको थियो ।
छानबिनपछि प्रक्रिया पुनः अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । चितवनमा ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने भनी छवटा ट्रायल सेन्टरले प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा महालक्ष्मी ट्रायल सेन्टर र सदगुरू ड्राइभिङ छनोटमा परेका छन् । कार्यालयले आज आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने र मूल्याङ्कनको तयारी गरेको थियो ।
थोरै शुल्क लिएर ट्रायल सेन्टर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेश गर्ने एउटा ट्रायल सेन्टर आर्थिक मूल्याङ्कनमा छनोटको तयारीमा रहँदा सर्वोच्चबाट काम रोक्न आदेश आएको हो । ट्रायल सेन्टरहरुले टेण्डर प्रकृया ठूलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ ।