आदिवासी जनजातिको माग : सरकारी सेवामा समावेशीकरण

भरतपुर / नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) जिल्ला समन्वय समिति चितवनले सरकारी क्षेत्रमा समावेशीकरण गर्नुपर्ने भन्दै आइतबार भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
नेपालका जुनसुकै क्षेत्रबाट आएको भए पनि सरकारी सेवामा आदिवासी जनजाति समुदायको पहुँच पु¥याउनुपर्ने भन्दै नेफिन चितवनले हाल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेरेर भरतपुर अस्पतालका मेसु प्राडा पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
नेफिन चितवनका अध्यक्ष महेन्द्र दुरा, सचिव रामबहादुर भुजेल, वरिष्ठ सल्लाहकार एवम् पूर्वअध्यक्ष पदमबहादुर गुरूङ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) चितवनका उपाध्यक्ष तुलमान गुरूङलगायतको प्रतिनिधि मण्डल सरकारी सेवामा समावेशीकरणको लागि ध्यानाकर्षणपत्र लिएर भरतपुर अस्पताल पुगेका थिए ।
सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति आवश्यक पर्दा आदिवासी जनजाति समुदायलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर समावेशीकरणमा ध्यान दिन नेफिन चितवनका वरिष्ठ सल्लाहकार पदमबहादुर गुरूङले आग्रह गरे । देशकै केन्द्रमा रहेको अस्पताल भएको हुँदा चितवनका मात्र नभई जुनसुकै जिल्लाका भए पनि अवसर दिन उनले मेसु प्राडा पौडेललाई आग्रह गरेका हुन् ।
प्राडा पौडेलले भने यसपटक ढिला भए पनि अबका दिनमा आदिवासी जनजाति महासंघको आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी काम गर्ने आश्वासन दिए । ‘अर्को पटक विज्ञापन खुल्दा सकभर समेट्ने प्रयास गर्नेछु,’ उनले भने, ‘समावेशीकरणतर्फ हामी सधैँ सचेत छौँ ।’ अर्को पटकबाट सम्भवतः लिखित परीक्षा नै लोक सेवा आयोगले लिने व्यवस्था मिलाउने प्रयास भइरहेकोले त्यसमा सरकारी सुविधाअनुसार नै पर्ने उनले बताए ।