चितवन / चितवनको भरतपुरमा असुरक्षित गर्भपतन तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम गरिएको छ । कार्यक्रममा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका डाक्टर श्याम लम्सालले कानुनी उल्झन, यससम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुंँदा र निर्देशिका पालना नहुंँदा असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको बताएका छन् ।
‘महिलाले १२ हप्तासम्मको स्वेच्छिक गर्भपतन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर त्यसपछिको गर्भपतनमा भने विभिन्न शर्तहरु राखिएका छन ।’ डा लम्सालले भने, ‘मुलुकी ऐन आफैंमा बाझिएको छ र चिकित्सकलाई समेत काम गर्न अप्ठेरो भएको छ ।’
उनले असुरक्षित र अवैध गर्भका कारण तोकिएको स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सकबाट गर्भपतन नहुने गरेका कारण मातृ मृत्युदर समेत बढेको बताए । असुरक्षित गर्भपतनका कारण पाठेघर तथा अन्य अंगमा चोट पुगेर मातृमृत्युदर बढेको उनको भनाइ थियो ।

भरतपुर अस्पतालका प्रसुति विभाग प्रमुख सुनीलमणी पोख्रेलले असुरक्षित गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तश्राव, उच्च रक्तचाप र संक्रमणका कारण मातृ मृत्युदर बढेको बताए ।
‘एक त मुलुकी ऐनले आफैंमा बाझिएको छ ।’ डा पोख्रेलले भने, ‘अर्को कुरा सचेतना र परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा कमी र लापरवाही छ ।’ समाजको डर, सामाजिक प्रतिष्ठा र जथाभावी औषधिको प्रयोगले पनि असुरक्षित गर्भपतन बढेको उनको भनाई थियो ।
बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक महेश्वर श्रेष्ठले यकिन तथ्यांक नभएपनि नेपालमा ५७ प्रतिशत महिलालले असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको बताए । उनले असुरक्षित गर्भपतनका कारण मातृमृत्युदर बढेको भन्दै सरकारले जनचेतनामा बृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले गर्भपतन न्यूनीकरण गर्न सरकारले तोकेको मापदण्ड, तोकिएको स्वास्थ्य संस्था र तोकिएको चिकित्सकसंँग मात्र गर्भपतन गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
- ADVERTISEMENT -


भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. कृष्ण पौडेलले अस्पतालले जनचेतनाका साथै विशेषज्ञ चिकित्सकसंँग र सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मात्रै गर्भपतन गर्दै आएको बताए ।
उनले मुलुकी ऐनका कारण चिकित्सकलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको बताउँदै स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्ने धारणा राखे । आर्थिक, सामाजिक संरचना र प्रतिष्ठानका कारण पनि असुरक्षित गर्भपतनमा बृद्धि भएको बताए ।
समाजमा पछिल्लो समय असुरक्षित गर्भपतन विकराल र थप चुनौति बन्दै गएको छ । स्वेच्छिक गर्भपतनले मान्यता पाएसंँगै नेपाली गर्भपतन सम्बन्धि मुलुकी ऐन बांंँझिदा पनि असुरक्षित गर्भपतन बढ्दै गएको विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । मुलुकी ऐनमा स्पष्ट मापदण्ड नहुंँदा असुरक्षित गर्भपतन थप चुनौति बन्दै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।
















































