आफ्नो बलिदानीका कारण मुलुकमा संघीयतासहित ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यले आफ्ना पीडा अझै सुन्न नसकेको गुनासो द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका छन् । द्वन्द्वपीडित महिला हकअधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको, आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर संघीयता ल्याए पनि सुविधा भने अरुले नै भोगिरहेको गुनासो द्वन्द्वपीडितले गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितका गुनासा र पीडा सार्वजनिक हुँदै गर्दा राज्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न सकिरहेको छैन । यो नेपालका द्वन्द्वपीडितहरुको साझा समस्या हो । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको पनि दुई दशक हुन लाग्दासमेत राज्यले द्वन्द्वपीडितका यथोचित समस्या सम्बोधन गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भई कम्युनिस्ट पार्टीकै दुईतिहाइ जनमतको सरकार रहँदा पनि द्वन्द्वपीडित परिवारले अझैसम्म शान्ति र परिवर्तनको महसुस गर्न नपाउनु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
द्वन्द्वपीडितका लागि राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीले उचित सम्मान गरेर घाऊमा मलम लगाउन सकेका छैनन् । अझै पनि पहिचान खुल्न नसकेका सयौँ द्वन्द्वपीडितले राज्यले आफूहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै बिलौना गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडितको वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमै समस्या भएको र नेता र मन्त्रीहरुले आफ्ना कुराहरु सुन्न नचाहेको आरोप उनीहरुको छ । राज्यले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत दिइरहेको जनाए पनि अझैसम्म न्याय नपाएका गुनासाहरु आइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरुले अझै पनि राज्यबाट सम्मानजनक राहत पाउन नसकेको असन्तुष्टि पोखेका छन् । माओवादी केन्द्र पटकपटक सरकारमा पुगे पनि जनआन्दोलनमा सहिद तथा बेपत्ताका परिवारले अझैसम्म राहत महसुस गर्न नपाएको पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन् । पार्टीकै लागि ज्यानको बलि चढाएर हिँडे पनि सही मूल्यांकन हुन नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ ।
सरकारी निकायले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधानका लागि राज्यले पहल गरिरहेको जनाए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छ । देशभरका द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक उपार्जनका गतिविधिहरु प्रभावकारी रुपले सञ्चालन हुन नसक्नु, स्थानीय निकायमा समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडितहरुले प्राथमिकता नपाउनु र द्वन्द्वपीडितका पीडा सम्बोधन गर्न राज्यले चासो नदिनुले द्वन्द्वपीडित मर्कामा परेका छन् । माओवादीले जनयुद्धका नाममा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ कार्यकर्ता र लडाकुहरुलाई बलि चढायो । मर्नेहरु सहिद कहलिए । बाँच्नेहरुमध्ये कोही अंगभंग, घाइते र हातखुट्टा चल्न नसक्ने बने । राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट पीडित बन्नुपरेका सर्वसाधारणको बिलौना छुट्टै छ । द्वन्द्वकालको पीडाको सम्बोधन गर्न सर्वप्रथम द्वन्द्वपीडितले भोग्नुपरेका समस्या नजिकबाट बुझेर उनीहरुको आयआर्जन बढाउन सीपमूलक तालिमका साथै जीवन निर्वाह हुने खालका राहतका कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ । द्वन्द्वको पीडा कम गर्न सरकारले आफू अभिभावक बनेर उनीहरुका चाहना पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरूरी देखिएको छ ।
