बालबालिका संरक्षणमा चुनौती

बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ अनुमोदनपश्चात् नेपालमा बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत प्रयास भएका छन् । महासन्धिमा उल्लेख भएअनुसार बालबालिकाको लागि जीवन जिउने अधिकार, सुरक्षा, विकास र सहभागिता गरी चार आयामहरु महŒवपूर्ण मानिन्छ । यी चार आयामहरुको प्रवद्र्धन गर्ने प्रयास भइरहे पनि बालबालिका संरक्षण मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको छ । नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनअनुसार दैनिक करिब दस जना बालबालिका हराउने गरेका छन् । पछिल्लो समय बालकभन्दा बालिका हराउने क्रम बढिरहेको छ । बालबालिका हराएपछि कतिपयले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्छन् भने कतिपयको त्यही पनि प्रयास हुन सकेको छैन । हराएका बालबालिकाको खोजी गर्न प्रहरीमा निवेदन दर्ता भएका अधिकांश बालबालिका फेला नै नपर्ने समस्या छ । हराएका बालबालिका फेला नपर्नुको प्रमुख कारण उनीहरुलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि ललाइफकाइ गरी ओसारपसार तथा बेचबिखन गरिनु नै हो ।

पछिल्लो समय अनुमान नै गर्न नसकिने किसिमका घटनाहरु भइरहेका छन् । बालबालिकाहरु जन्मदिने आमाबाबु, परिवार, आफन्त, छरछिमेकबाटै असुरक्षित हुने गरेका दृष्टान्तहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । आफ्नै बाबुबाट छोराछोरीको हत्या गरिएका, बेचबिखन भएका, छोरीमाथि करणी गरिएकाजस्ता कुकार्यका श्रृङ्खलाहरु सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । आफ्नी आमाबाटै हत्या भएका, बालबच्चाको हत्या गरी आत्महत्या गरिएका, बाहिरी मानिससँग मिलेर हत्या गर्न लगाइएका, बेचबिखन गरिएका, आर्थिक प्रलोभनमा परी आफ्ना बालबच्चालाई घरेलु बालश्रम तथा जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाइएका अनेकन घटनाहरु प्रकाशमा आएका पाइन्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष चार हजारको हाराहारीमा बालबालिका हराउने गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार हराएका बालबालिकामध्ये एक तिहाइ बालबालिका बेपत्ता हुने गरेका छन् । बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी बालबालिका बेपत्ता हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

प्रहरी कार्यालयहरुमा अभिभावकले हराएको निवेदन दर्ता गराउने तर फेला परेको जानकारी नदिने प्रवृत्तिका कारण बालबालिकाहरुको स्थिति अनुमान गर्न कठिन भएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले बालबालिकाको यकिन तथ्याङ्क राख्न समस्या पर्नुका साथै वास्तविकरुपमा कति बालबालिका हराए भन्नेमा द्विविधा उत्पन्न हुने गरेको छ । सरकारले बालबालिकाहरुको उद्धारका लागि १२ जिल्लामा बालहेल्पलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जसमा हजारौँ बालबालिकाको उद्धार, राहत, मनोपरामर्श तथा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि प्रहरीसँग समन्वय गरी उद्धार गरिरहेका छन् । देशभर ४६ जिल्लामा रहेको बालगृहमा १६ हजार ५६५ बालबालिका संरक्षित छन् । यस्तै, कारागारमा आमाबुबा वा अभिभावकसँगै बालबालिकाहरु आश्रित रहेका छन् । यसका साथै प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा नौ लाख ७३ हजार बालबालिका पुगेको देखिन्छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा सरकारले जतिसुकै हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न खोजे पनि बालबालिका हराउने, बिचल्लीमा पर्ने, परिवारको हेरविचार नपाउने, विभिन्न हिंसाको चपेटामा पर्ने क्रम भने वृद्धि भइरहेको छ । बालबालिकाहरुका लागि सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्न नसकिएसम्म बालअधिकार संरक्षण हुन सक्दैन । बालअधिकारका अधिकार कार्यान्वयनमा परिवार, समाज र सरकारले उत्तिकै चासो राख्नु आवश्यक देखिन्छ ।