गैंडाकोट / चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो पेशा असुरक्षित भएको बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले शुक्रबार गैंडाकोटमा आयोजना गरेको प्रचारप्रसार तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले सो बताएका हुन् ।
उनीहरुले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वदेशमै आत्मसम्मान हुने गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) का अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले मुलुकमा हरेक ३० वर्षमा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने ‘ट्रेन’ जस्तो भएको र तीस वर्षभित्र हामीले राजनीति र व्यवस्था परिवर्तन गरेको बताए ।
उनले भने– ‘चिकित्सकको लागि न व्यवस्था परिवर्तन भयो न अवस्था परिवर्तन भयो ।’ उनले प्रश्न गरे– ‘२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछि चिकित्सकले के पायो ?’
नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतको अगाडि, सामाजिक सञ्जालमा खुल्लमखुल्ला मैले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी पिटेको हुँ, मैले स्वास्थ्य संस्था फोरेको हुँ भन्ने अपराधि आज खुल्लम खुल्ला हिँडिरहेको भन्दै उनले राजनीतिक दलहरुले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको बताए ।
चिकित्सकलाई अनावश्यक जाँच गरायो, कमिशनका लागि औषधि लेखिदियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको भन्दै डा कार्कीले प्रश्न गरे– “परीक्षण नगरी रोग पत्ता लाग्छ ? औषधि नखाई बिमारी ठीक हुन्छ ?”
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) का प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले ऐन र कानुन बनेपछि सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । उनले जिउँदो भगवान बा–आमापछि डाक्टर भएको भन्दै उनीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न नहुने बताए ।
विमार निको हुने सपना बोकेर अस्पताल पुगेको व्यक्ती विमार निको नभई मृत्यु भएमा अस्पताल तथा चिकित्सक माथी आक्रामक हुने भन्दै विश्वकर्माले थपे “चिकित्सा पेशा पैसाको लागि मात्रै होइन, सेवा र समर्पण पनि हो ।” यदि मृत्यु कसैले टार्न सक्छ भने त्यो डाक्टर मात्र सक्ने बताएका छन् ।
सो अवसरमा नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा बद्री रिजाल, महासचिव डा सञ्जिव तिवारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीलगायत स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने घटनाहरु अब दोहोरिन नहुनेमा जोड दिए ।
संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा देशका प्रमुख शहरहरुमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, न्यायिक अंगका पदाधिकारीहरु, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र सर्वसाधारण जनसमुदायमाझ व्यापक प्रचारप्रसार कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ ।
देशका विभिन्न २१ स्थानमा बहुपक्षीय छलफल र ऐनको प्रचारप्रसार कार्यक्रम हुनेछन् ।
