डिसेम्बर ३ अर्थात् ३३औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस । ‘समावेशी र दिगो भविष्यको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नेतृत्वलाई विस्तार गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मर्यादा, हकअधिकारका सवालमा अपाङ्गतासम्बन्धी मुद्दाहरुको बुझाइलाई प्रवद्र्धन र समर्थन जुटाउन विभिन्न संघसंस्थाले यो दिवस मनाउँदै छन् । हरेक वर्ष यो दिवस मनाइरहँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका गुनासा र मागहरु भने अझै सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै भेदभाव, सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि समावेशी शिक्षा नीति, सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात तथा सञ्चार सेवाको पहुँचका लागि निर्देशिकासमेत लागू भइसकेकोे छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मानित जीवन बाँच्न, सक्रिय र उत्पादनशील बन्न, राज्यका सेवासुविधाहरु निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न ऐन तथा कानुनहरु पनि नबनेका होइनन् । तर, ती ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु समस्यामा परेका छन् । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरु अपाङ्गमैत्री हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि अहिलेसम्म पनि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री हुन सकेका छैनन् । पुराना भवनमात्रै नभई नयाँ बनाइएका सरकारी कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री हुन नसकेका कारण अपाङ्गता भएकाहरु पीडित बनेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा थुप्रै अपाङ्गता भएका मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा कार्यालयको पहुँचसम्म पुग्न नसकेका दृष्टान्तहरु थुप्रै छन् । यस्ता व्यक्तिहरु सरकारी सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासा बढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री नभएकामात्र होइनन्, सरकारले दिने भनिएको पाँच प्रतिशत आरक्षणसमेत व्यावहारिक र प्रभावकारीरुपमा पाउन नसकेका गुनासाहरु सुनिने गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग दिवस मनाउँदै गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । नेपालमा करिब ३० लाख व्यक्ति अपाङ्गता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले जनाएको छ । ०७८ को जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्याको दुई प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेको जनाइएको छ, यस क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरुले भने १३ प्रतिशत अपाङ्गता भएको दाबी गर्दै आएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरुको कुल जनसंख्यामध्ये २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन् । चितवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संख्या १२ हजारभन्दा बढी रहेको अपाङ्ग समाज चितवनले जनाएको छ । अपाङ्गताका क्षेत्रमा दर्जनौँ संघसंस्थाले संघर्ष गर्दा पनि सरकारी संघसंस्था, सार्वजनिक यातायात अपाङ्गमैत्री बन्न नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेको हकअधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहुँदैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरोकारवाला र राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
