February 8, 2025
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

न्याय निरुपणको सवाल

January 23, 2025

दसवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट मुलुकले त्राण पाए पनि शान्ति प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)ले चलाएको सशस्त्र संघर्षका कारण माओवादी र राज्यतर्फबाट १७ हजार निहत्था नागरिक मारिए । यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नमेटिनेगरी अंकित भएको छ । र, सशस्त्र द्वन्द्वको त्रासदीको त्यो कालखण्डले पनि सधैँ झस्काइरहनेछ । मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि त्यसको अवशेष बाँकी नै छ । तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जुन नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको ढोका खोल्ने सम्झौताका रुपमा परिचित छ । मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको पनि १९ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बन्यो । तर, काम भने हुन सकेन । अब भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

मुलुकमा सशस्त्र संघर्षको औचित्य थियो कि थिएन भन्ने राजनीतिक बहसको विषय हुन सक्ला । तर, मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वले दसकौँ पछिमात्र धकेलेन, नेपाली समाजलाई छिन्नभिन्न अवस्थामा पु¥यायो । युवाशक्ति विदेश पलायन भए । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्व उपयुक्त थिएन भन्ने महसुसचाहिँ नेतृत्वलाई भएको हुनुपर्छ । माओवादीले जनयुद्ध भनेको सशस्त्र द्वन्द्वको सबै जिम्मेवारी लिने बताउँदै आएका प्रचण्डले मारिएकामध्ये पाँच हजारमात्रै आफूले जिम्मेवारी लिने बताउँदै माओवादीतर्फका पाँच हजारबाहेक १२ हजार मानिसको जिम्मेवारी तत्कालीन राज्यपक्षको रहेको उनको जिकिर थियो । यद्यपि मानिस मर्न÷मार्न बाध्य तुल्याएको माओवादीले हो । भिडन्तका नाममा होस् चाहे नियन्त्रणमा लिएर नै किन नहोस्, जेजसरी मारिए पनि ती नेपाली नागरिक मारिए । हजारौँको संख्यामा अङ्गभङ्ग र घाइते भए । लाखौँ विस्थापित भए । अर्बौंको सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट भयो । त्यसैले सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ताले पाँच हजार मानिसको जिम्मेवारीमात्र लिएर हुँदैन । आफ्नो नेतृत्वमा भएको राजनीतिक घटनाको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व प्रचण्डकै हो । उनले दुवैपक्षको जिम्मेवारी लिएर पीडितहरुलाई न्याय दिलाउनुपर्छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि गहिरो चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् । न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुनु भनेको द्वन्द्वपीडितको अवमूल्यन गर्नु हो । सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड तीनपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । सत्तारुढ दलको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका उनी फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने लाइनमै छन् । सशस्त्र युद्वका कमाण्डरका हैसियतमा होस् वा सत्तापक्षका नेताका हैसियतमा किन नहोस् न्याय निरुपण गराउने प्रमुख जिम्मेवारी उनकै भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका मान्छे बाँडफाट गर्दा उनको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो । सबै प्रकारको द्वन्द्वको निरुपण भएमात्रै शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । यस्तै, द्वन्द्वपीडितको हकमा पनि दुवै आयोगले निष्पक्ष न्याय निरुपण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

- ADVERTISEMENT -