संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू अझै पनि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसमा पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसकिएको विषय अधिकारकर्मीहरुले उठाएका छन् । विशेषगरी सम्बन्धविच्छेद गरेका महिला तथा एकल आमाले हुर्काएका सन्तानहरु सहजरूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । नागरिकताको सवालमा संवैधानिक जटिलता एकातिर रहेको र कार्यान्वयनको सवालमा पितृसत्ता हाबी बनेकोले अझै पनि चुनौती रहँदैआएको छ । सर्वोच्च अदालतले बाबुको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरिसकेको छ । तर, नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने गरिएको छ । यो राज्यले गरेको एक प्रकारको विभेद नै हो ।
नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानुनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गर्ने गरिएको छ । नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानविरुद्ध कार्य हो । सर्वोच्च अदालतले समेत आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा बाधा उत्पन्न हुनु विडम्बनाको कुरा हो । सर्वोच्चले बाबुको ठेगान नभएकाहरुलाई बाबुको नाम खाली राखेर नागरिकता दिन मिल्ने फैसला गरिसकेको छ । तर, कैयौं पीडित व्यक्तिहरु आमाको नामबाट नागरिकता पाउन नसक्दा राज्यले प्रदान गर्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् । अधिकारकर्मीहरुले बिधवा महिलामात्र नभई विवाह नगरी बसेका महिला र सम्बन्धविच्छेद गरी बसेका महिला पनि एकल महिलाको परिभाषाभित्र अट्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । माइतीको पहिचान नखुलेका महिलाले नेपालीसँगै बिहे गरे पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
एउटै देशमा बसोवास गर्ने नागरिकहरु नागरिकताकै कारण ‘अनागरिक’ बन्नुु पीडादायी विषय हो । विदेशीहरुले समेत नागरिकता पाएर नेपाली नागरिक बनिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने जन्मजात अनागरिक हुनुपर्ने नियति छ । शक्ति र प्रभावका भरमा गैह्रनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने तर नेपालीकै सन्तान भएर पनि पहिचानविहीन हुनुपर्ने अवस्था देखिनु राज्यकै ठूलो कमजोरी हो । बाबुको पहिचान नखुलेका नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेको अवस्थामा अझैसम्म पनि आवश्यक व्यवस्था नगर्नु दुःखको कुरा हो । नेपालमा ११५औँ महिला दिवस मनाउँदससमेत महिलाहरुको अधिकार प्राप्तिको लडाइँ अझै सकिएको छैन । संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका लागि राज्य सञ्चालकहरुलाई अझै दबाब दिन आवश्यक देखिएको छ । यसको अन्त्यका लागि राज्यले आवश्यक कानुन बनाएर नागरिकताविहीनलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु अतिआवश्यक देखिएको छ ।
