काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज (बिहीवार) बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न लागेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक १२:१५ मा बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम रहेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले उत्तर दिने कार्यसूची रहेको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोक सेवा आयोगको ६५औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८० साउन २०८१ असार) पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
के गर्ला विपक्षी ?
बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेनन् । कारण– विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएकोबारे सरकारसँग जवाफ मागे ।
तर, न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जवाफ दिन तयार भए, न विपक्षी सरकारको जवाफ सुन्न अर्को बैठक कुर्न तयार भयो । दुवै सभाको बैठक पटक–पटक बस्ने भनेर सूचना टाँसिए पनि कामकारबाही अगाडि बढ्न सकेन ।
प्रतिपक्षीले बर्खास्त गरिएका कुलमानबारे संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण दिनैपर्ने अडान राखेको छ । त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भने आन्दोलन अघि बढ्ने उनीको चेतावनी छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्छन्, ‘‘लामो अहिले केही भन्नु छैन । प्रधानमन्त्रीले आएर रोष्ट्रममा जवाफ नदिएसम्म हाउस चल्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले यसलाई सहज ढंगले लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले आएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो भयो भने तुरुन्तै हाउस चल्छ । स्पष्टीकरणमा पनि जालझेलको भयो भने चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ ।’
संसद् निरन्तर अवरोध भइराखे संसदीय गतिविधि प्रभावित हुनेछ । यसले सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । किनभने, अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक यही चैत १९ गतेभित्र दुवै सभाबाट पारित भएर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ ।
