नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रभावले संस्कार र संस्कृतिकै रुप लिँदै आएको छ । भ्रष्टाचारविनाका निकायको कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भइसकेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेका बेला सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता पटाक्षेप बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणले मुलुककै लागि चुनौती बन्न पुगेको छ । विशेषगरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा राखेको हुन्छ । तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको अपेक्षा ठीक उल्टोजस्तो बन्न पुगेको छ । देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका जुनसुकै व्यक्तिले गैरकानुनी ढङ्गबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाटै गैरकानुनी ढङ्गबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेका दर्जनौँ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । गैरकानुनीरुपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि लगाम लगाउन पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री, सांसद्, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचारको घडेरी पर्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्न चाहनेको अनुचित आकांक्षामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गरिए पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनेभन्दा नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेका हकमा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी अख्तियारले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, नेपालमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ५०४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीय तर्फका ४ हजार ५९३, प्रदेशका ४७९ र स्थानीय तहका ४३२ पदाधिकारी र कर्मचारी छन् । कुनै व्यक्तिका हकमा उजुरी परेमात्रै सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै बन्न पुगेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अघि सरकारी पदलाई दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको पुख्र्यौलीकरण हुन पुग्यो । अहिले सार्वजनिक पदाधिकारीसँग अकूत सम्पत्ति भए पनि भ्रष्टाचारको प्रमाण नभेटिनु, अर्बौं सम्पत्ति अमूक व्यक्तिका नाममा राखे पनि सम्पत्ति छानबिन नहुनुले राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दोहन भइरहेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको जीवनस्तर र मासिक पारिश्रमिकलाई तुलना गर्ने हो भने जीवन गुजारा चलाउन हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । तर, अधिकांश पदाधिकारी र तिनका परिवारको जीवनशैली र राजसी ठाँटलाई मूल्याङ्कन गर्दा जोकसैले पनि भ्रष्ट कर्मबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । नेपालमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २९६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय तह छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमै भइरहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत र अद्यावधिक विवरण बुझाउनपर्ने कानुनी व्यवस्था अटेर गर्नुको कारण सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि नहुनु हो । जनताको रगत र पसिना चुसेर अकूत सम्पत्ति अर्जन गरिरहेका शंकास्पदहरुको अख्तियारले अविलम्ब सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
