ओली सरकारको एक वर्ष : गफ धेरै, काम शून्य

काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चौथो पटक सिंहदरबारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष रहेका ओलीले गएको वर्षको असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक शपथ लिएका थिए ।

अहिलेको गठबन्धनलाई आगामी आमचुनावसम्म निरन्तरता दिने सत्ता साझेदार मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रतिवद्धता छ ।

- ADVERTISEMENT -

यो एक वर्षको समयावधिलाई एमाले–कांग्रेसले ‘राजनीतिक स्थिरताको कोशेढुङ्गा’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विपक्षी दलहरूले ‘सुशासनमा विफल र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको’ भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । यसले ओली सरकारको पहिलो वर्षगाँठलाई दाबी र प्रतिदाबीको बहसले तताएको छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेको थियो । दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनले त्यो अस्थिरतालाई अन्त्य गरेको सत्तापक्षका नेताहरूको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार, यो गठबन्धन आगामी २०८४ सालको आम चुनाव गराउने लक्ष्यका साथ निर्माण भएकाले यसले निरन्तरता पाउनेमा कुनै शङ्का छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले गठबन्धनको उद्देश्य स्पष्ट रहेको बताए । ‘यो सरकार २०८४ को निर्वाचन गराउने गरी बनेको हो । देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने जुन उद्देश्य हो, त्यो पूरा भइरहेको छ,’ उनले भने । निधिले सत्ता हस्तान्तरणको सहमतिमा पनि कुनै समस्या नरहेको जिकिर गर्दै भने, ‘अर्को एक वर्षमा सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन ।’

यद्यपि, उनले विकास निर्माणका काम भए पनि सेवा प्रवाहमा जनताको असन्तुष्टि र अनियमितता बढेको स्वीकार गरे । एमालेका स्थायी समिति सदस्य राजेन्द्रप्रसाद गौतम पनि सरकार गठन हुँदाको अराजकतालाई न्यूनीकरण गर्न सफल भएको बताउँछन् । उनले सातबुँदे सहमतिअनुसार सत्ता हस्तान्तरण गर्न एमाले प्रतिबद्ध रहेको दोहोऱ्याए । ‘०८३ असारसम्म अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नेतृत्व गर्ने भन्ने समझदारी कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने ।

विपक्षीको कटाक्ष : कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप
सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाललाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भने सरकारलाई ‘कुशासनको गाडा’ को संज्ञा दिएको छ । संख्याको दम्भ देखाएर दुई ठूला दलले कुशासनको गाडा कुदाइरहेको उनको दाबी छ ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासनको डरले वर्तमान सरकार बनेको र यसबीचमा भ्रष्टाचारका कैयौँ फाइल बन्द गरिएको गम्भीर आरोप लगाए । ‘धितोपत्र बोर्डदेखि जग्गा काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि मेरिटोक्रेसी भत्काउनेसम्मका घटनाले सरकारको सुशासन आयोगको हविगत प्रष्ट पारेको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘सरुवा र नियुक्तिमा मन्त्रीहरूबाटै लाखौँको डिल भएका विषय सार्वजनिक भएका छन् ।’ उनले संख्याको दम्भमा दुई ठूला दलले संवैधानिक निकाय र अदालतको कार्यशैलीलाई समेत कमजोर बनाएको दाबी गरे ।

सहमति र विवादका अन्य पाटा
संविधान संशोधन : गठबन्धन निर्माणका क्रममा गरिएको सातबुँदे सहमतिमा संविधानको समीक्षा गरी संशोधन गर्ने वाचा थियो । प्रचण्डले यसलाई ‘छलछाम’ को संज्ञा दिएका छन् भने एमाले नेता गौतम राष्ट्रिय सहमति जुटेमा छलफल गर्न तयार रहेको बताउँछन् ।

विदेश नीति : ओली सरकारको विदेश नीति पनि चर्चाको केन्द्रमा छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिका, चीन, स्पेनलगायत विभिन्न देशको भ्रमण गरे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट भ्रमणको निम्तो नआउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसैबीच, चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभ’ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर हुनुलाई ओली सरकारको चीनसँगको बढ्दो निकटताको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

अतः ओली सरकारको एक वर्ष राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति र सत्ता साझेदारीको प्रतिबद्धतामा टिकेको देखिन्छ । तर, सुशासन, जनजीविका, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संवैधानिक मूल्य(मान्यताको रक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालहरूमा सरकारले गम्भीर चुनौती र आलोचनाको सामना गरिरहेको छ । आगामी दिनमा यी चुनौतीहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यसैमा यो गठबन्धनको भविष्य निर्भर रहनेछ ।