मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

मकवानपुर / बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुर सिंह लामाविरुद्ध अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । २१ जना सांसदले लामा विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी संसदीय दलको नेताबाट पदमुक्त हुने छन्, केही दिन पर्खनु पर्ला त्यो फरक कुरा हो ।

बागमतीमा लामाले मुख्यमन्त्रीको रुपमा कार्यभार सम्हाले, त्यसअघि भएको संसदीय दलको नेता छान्ने निर्वाचनमा उनी २१ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका थिए भने निकटतम प्रतिद्वन्द्वी इन्द्रबहादुर बानियाँले १६ मत प्राप्त गरेका थिए । संसदीय दलको नता निर्वाचित हुने कुरामा ढुक्क रहेका बानियाँ आन्तरिक कलहको कोपभाजनमा परेका थिए । काँग्रेसलाई दरिलो उपस्थितिमा ल्याउन बानियाँले खेलेको भुमिका असामान्य नै थियो तर त्यतिबेला त्यो भूमिकाको मुल्यांकन भएन ।

- ADVERTISEMENT -

बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गरे । मुख्यमन्त्रीको रुपमा बहादुरको उपस्थिति प्रशंसायोग्य हुन सकेन । अझ भन्ने हो भने बजेट नै पास नहुने स्थिति पैदा भयो । अन्तिम समयमा इन्द्रबहादुर बानियाँको पहलमा बजेट पास हुने अवस्थासम्म बन्यो ।

अविश्वासको प्रस्तावमा बहादुर सिंह लामा अर्थमन्त्री हुँदादेखि कै भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ । अर्थमन्त्रीको रुपमा उनको कार्यशैलीका कारण प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा पैसा हुन गएको सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राजस्व संकलन र खर्चको स्थिति नाजुक रहेको, प्रदेशका जनताले महसुस हुने गरी कुनै सेवा पाएका छैनन् । गत असोज ११ देखि १३ सम्मको बाढी पहिरोमा परेकाहरुले हालसम्म राहत पाउन नसकेको, पुर्ननिर्माणले प्राथमिकता नपाएको, संसदीय दल र प्रदेश कार्यसमितिबीच सहकार्य हुन नसकेको र नियुक्तिहरुमा पनि पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच समन्वय हुन नसकेकोले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरिएको भनिएको छ ।

प्रदेशमा सभामा हालसम्म एक वटा मात्रै संशोधन विधयेक पारित भएको, प्रदेशसभा विजनेश विहीन हुन पुगेको, गत आर्थिक वर्षको बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसकेको, चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको, चालु वर्षको बजेटमा प्रदेशका गौरवका आयोजनासमेत नसमेटेको समेत अविश्वासमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल समयमै हुन नसक्नु, गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच नै बजेटका सन्दर्भमा तिब्र असन्तुष्टी देखिनु, बजेट पारितका लागि पुरक कार्यक्रम समेट्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्नु र यी सबै घटनाहरुमा मुख्यमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी नदेखिनुजस्ता कारणले उनीप्रति अविश्वस पैदा भएको ठहर अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको छ । उत्तरदायित्व, सुशासन र पारदर्शीताका सवालमा पनि मुख्यमन्त्रीका विषयमा संसदीय दलमा कडा आलोचना भएको उल्लेख गर्दै यथास्थितिमा सरकार चल्न नसक्ने ठहर पनि सो प्रस्तावमा गरिएको छ ।

जनताका बीचमा नेपाली कांग्रेसको छवी दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको र सरकारका काम कारवाहीका कारण प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढेको निश्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सुधार गर्न वर्तमानमा रहेका संसदीय दलका नेताबाट संभव नदेखिएकोले नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको बिधान बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।