नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यस्तै, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने विषय समावेश गरिएको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक र स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था पनि गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाले सबैका लागि स्वास्थ्यसेवाको हक हुने प्रावधान रहे पनि हजारौँ गरिब जनता स्वास्थ्य उपचारकै अभावमा मर्न बाध्य भइरहेका छन् । एकाधबाहेक सरकारी अस्पतालहरुमा चेकजाँँच गर्ने सुविधा भए पनि अधिकांश औषधि भने अस्पताल बाहिरै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरुप निःशुल्क सेवा पाउन नसक्दा बिरामीहरु निजी अस्पतालमा गएर महँगो उपचार गर्न विवश छन् । देशको स्वास्थ्य अवस्था र संवैधानिक प्रावधानअनुरुप निःशुल्क सेवा पाउन नसकेर निजी अस्पतालमा महँगो उपचार गर्नुपरेकै कारण सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । तर, यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नागरिकहरु स्वास्थ्यसेवाबाट वन्चित हुनुपरेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यतिखेर ७७ जिल्लाका ७४९ स्थानीय तहमा विस्तार भैसकेको छ । नेपालमा औपचारिकरुपमा स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ जारी भएबाटै नमुना कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो । नमुना कार्यक्रम कैलाली, बाग्लुङ र इलाममा सञ्चालन गरिएको थियो । नेपालको बिमा योजनामा पाँचजना सदस्य रहेको परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ योगदान वा प्रिमियम शुल्क बुझाउनुपर्छ र त्यस्तो परिवारले एक लाखबराबरको उपचार सुविधा पाउने प्रावधान छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिसदस्य ४२५ रुपैयाँका दरले थप प्रिमियम बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले दुई लाखसम्मको बिमा सुविधा प्राप्त गर्दछन् भने वृद्ध नागरिकका लागि एक लाखबराबरको अलग बिमा सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सरकारले यस प्रकारको प्रावधान राखेर पछि जनतामा बिमाको पक्षमा व्यापकरुपले आकर्षण बढेको थियो । तर, सरकारको बिमा परियोजना लक्ष्य र प्रावधानअनुरुप सुचारु हुन नसक्दा जनतामा उत्साह घटेको र नवीकरण नै नगर्ने स्थिति पनि देखा परेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढेपछि निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप घटेको र सरकारी अस्पतालमा भने भीड अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको देखिन्छ । बिमामार्फत् उपचार प्रक्रिया झन्झटिलो तथा ढिलासुस्ती हुने र अन्त्यमा महŒवपूर्ण औषधि किन्नैपर्ने अवस्थाबारे जनगुनासो बढिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले २०८२ साउन १ बाट स्वास्थ्य बिमाका बिमितहरुले प्रथम सेवा बिन्दुमा रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा लिन पाइने निर्णय गरेपछि ७७ वटै प्रथम सेवा बिन्दुमा परेका सरकारी अस्पतालहरुमा बिरामीको चाप निकै बढेको छ । कतिपय अस्पतालमा बिरामीहरु दुई दिन बस्दा पनि उपचारको काम नभइरहेको अवस्था छ । यस्तै अवस्था कायम भइरहने हो भने सरकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थाम्नै नसक्ने अवस्थामा जाने देखिन्छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमाका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जबकि बिमा बोर्डले २५ अर्ब भुक्तानीको भार परेको बताइरहेको छ । बिमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब २२ अर्ब रुपैयाँ दिन बाँकी छ । रकम अभावकै कारण देशका धेरै अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरेका छन् । निःशुल्क स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक हकका रुपमा राखिसकेपछि संविधानको भावनाअनुसार आमजनताको पहँुच पुग्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने विषयमा गम्भीरता देखाउनु जरूरी देखिन्छ ।
