सहकारीमा नियमनको खाँचो

नेपालमा सहकारीको इतिहास त्यति लामो छैन । विसं २०१३ साल चैत २० गते बखानसिंह गुरूङको नेतृत्वमा स्थापित बखान सहकारी संस्था स्थापना भएदेखि थालनी भएको पाइन्छ । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था खुलेका छन् । जसले ११ खर्बको कारोबार गर्ने बताइन्छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै १० हजार ४१८ सहकारी दर्ता भएका छन् । चितवनमा करिब ३०० को हाराहारीमा सहकारी संस्था सञ्चालित छन् । नेपालमा २०४८ सालदेखि खुल्न थालेका सहकारी अहिले टोलैपिच्छे छन् । जति धेरै संख्यामा सहकारी खुलेका छन् त्यति नै धेरै विकृति र विसंगति देखिन थालेका छन् । सरकारले सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा सहकारीमा विकृतिमात्रै मौलाएको छैन, ५० प्रतिशत सहकारी धराशायीको अवस्थामा छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुमा अझै बढी समस्या रहेको छ ।

सहकारीले गर्ने कारोबारमा राज्यले सघन निगरानी गर्न नसकेका कारण पनि अहिले आर्थिक संकटको स्थिति आइपरेको हुनसक्छ । जनताले बचत गरेको रकमको दुरुपयोग भएका अनेकन दृष्टान्त बाहिर आइसकेका छन् । अधिकांश सहकारीमा सञ्चालकको मनपरी चलिरहँदा र निमुखा जनताको ठगी भइरहँदा सरोकारवाला निकाय मौन रहनुले सहकारीको धन्दा मौलाइरहेको छ । सरकारले जनताले संकलन गरेको रकमको सुरक्षाका लागि पनि ऐन, नियम संशोधन गरेर भए पनि सहकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । सहकारीको बेलगाम रवैयाका कारण बचतकर्ताको रकम डुब्ने हो कि भन्ने त्राससमेत बढेर गएको छ । सहकारीमा विपन्न, गरिब, किसान, साना व्यवसायी, गृहणी, आमसर्वसाधारणले बचत गरेका हुन्छन् । सहकारीहरु मर्यादितरूपमा सञ्चालित हुनुपर्छ । जनताको धनसम्पत्तिको सुरक्षा हुनुपर्छ । अहिलेको मुख्य चासो यही नै हो ।

- ADVERTISEMENT -

अझैसम्म पनि नेपालका सहकारी संस्थाहरुले विश्वास आर्जन गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी दर्ता भए पनि उद्देश्यअनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । तथ्याङ्कका हिसाबले सहकारी संस्थाको वृद्धि भए पनि कार्यसम्पादन प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । चितवनमै पनि थुप्रै सहकारी संस्था मागिखाने भाँडोका रूपमा परिणत भए । विगतमा दर्जनौँ बचत तथा ऋण सहकारीले समुदायबाट संकलित बचत डुबाएर बन्द भएका दृष्टान्त छन् । चितवनमा हालसम्म सयौँ सहकारी संस्थाको दर्ता नै खारेजी भएको इतिहास छ । अनियमितता गर्ने र हिसाबकिताब दुरुस्त नराख्ने सहकारीहरु खारेजीमा परेका छन् । संस्था दर्ता भएर खारेजीमा पर्नु विडम्बनाको कुरा हो । सिद्धान्त एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भएका सहकारीलाई सरकारले कारबाही गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । सरकारले समयमै नियमन गर्न नसक्ने हो भने लाखौँ जनताको रकम हिनामिना हुनसक्ने भएकाले सरकार सहकारीलाई सुशासन कायम गर्न निर्मम बन्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।