चितवनमा घरजग्गा खरिद बिक्रीमा जालसाजी

भरतपुर / चितवनमा एक परिवारमाथि आफू बसिरहेकै घर खाली गराउन आएपछि उक्त परिवार बिखलबन्दमा परेको छ । घरजग्गा खरिद बिक्री गर्ने क्रममा खरिदकर्ताले बिक्रीकर्ताको सहमतिअनुसार रकम नदिएपछि बिक्रीकर्ताले घर छाडेका छैनन् । तर, पूर्जा हात पारेका खरिदकर्ताले बिना सूचना वडा कार्यालयको आडमा बल प्रयोग गरेको पीडित पुनम रानामगरले बताएकी छन् ।

उनका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७ स्थित आमा उमादेवी रानामगरको नाममा रहेको १८६ दशमलव २५ वर्गमिटर जमिन र उक्त जमिनमा बनेको साढे दुई तले पक्की घर बिक्री गर्न माडी नगरपालिका वडा नं.७ की कालिदेवी रानाभाटलाई बैना दिएकी थिइन् । पछि भरतपुर–६ बस्ने भगवती तिमिल्सिनाले उक्त घर जग्गा एक करोड २० लाख रुपैयाँमा खरिद गर्ने भनी कालिदेवी रानाभाटले दिएको बैनास्वरुपको १० लाख रुपैयाँसमेत तिमिल्सिनाले नै फिर्ता गराइदिएकी थिइन् ।

- ADVERTISEMENT -

तर, तिमिल्सिनाले मगर परिवारलाई जम्मा ६० लाख रुपैयाँ नगद दिएर घरजग्गा पास गरेपछि अहिले जालसाजी गरेर घर खाली गर्न दबाब दिएको पीडित परिवारले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बताएको हो । पीडित पुनम रानामगरका अनुसार भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७ बस्ने सूर्यबहादुर बोहराको नाममा पटाहानीमा रहेको २३७ दशमलव २ वर्गमिटर जमिन आफूहरुको सल्लाहबेगर राजीनामा गरिदिएको र त्यसमा मगर परिवार मञ्जुर छैन ।

उक्त जमिनको मूल्य १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने भएको हुँदा आफूहरु मञ्जुर नभएको उनले बताइन् । तर, मितिल्सिनाले जग्गा पास गर्दा एकाघर परिवार तथा अंशियारलाई साउनी नराखी पास गरेको र रु एक करोड २० लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने घरजग्गालाई जालसाजी गरी सस्तोमा लिएर आफूहरुलाई फसाउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।

मगर परिवारले आफूहरुलाई फसाएको थाह पाएपछि अन्य अंशियारका तर्फबाट मनबहादुर रानामगर र पुनम रानामगर अदालत गएका थिए । चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२ भदौ १७ गते वादी मनबहादुर रानामगर तथा पुनम रानामगरसमेतको दावी पुग्ने गरी अर्थात् अन्य अंशियारको हक कायम हुने गरी फैसला गरिदिएको थियो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै तिमिल्सिनाको समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई प्रशासनको पत्रानुसार भरतपुर ७ का वडाअध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्लेको उपस्थितिमै गत शुक्रबार घर घेराउ गर्न आएपछि आफूहरु अन्यायमा परेको पीडित परिवारको भनाइ छ । अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकारको उल्लङ्घन गर्दै बिना सूचना घर खाली गर्न आएपछि उचित न्यायको लागि माग गरिएको छ ।

मुद्धाको फैसला भइसकेपछि कानुनी प्रकृयालाई मान्नुको सट्टा वडाअध्यक्षकै रोहवरमा बिना सूचना मान्छे बसिरहेको घरमा तोडफोड गर्दै मार्नेसम्मको धम्की दिनुले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भएको हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरिएको नेपाल मगर संघका केन्द्रीय सदस्य ठाकुरसिंह आलेमगरले बताए ।

बिना सूचना जबरजस्ती घरको मूल गेटको ताला फुटाइ घरभित्र पसेर पुनम रानामगर तथा बृद्ध आमा धनकुमारी रानामगर, नाबालक कृष रानामगर र पूजा रानामगरलाई डर, धम्की दिई घर खाली गराउन वडाको मेलमिलापकर्ताले समेत एकतर्फी कागज तयार गरी दुई दिनभित्र घर खाली गर्न भन्दै जबरजस्ती कागज बनाउने काम भएको हुँदा कानुनी राज्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाटै कानुनको धज्जी उडाएको उनको आरोप छ ।

‘यदि घर खाली नै गराउनु पर्ने भए पनि वडा कार्यालयबाट पूर्वसूचना हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अदालतबाट फैसला भइसकेको विषयमा पनि यस्तो हर्कत देखाउनुले अदालतको समेत मानहानी हुन गएको छ । यस घटनाले मानिसको बाँच्न पाउने तथा आफ्नो सम्पत्तिको उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउने निन्दनीय कार्य भएको छ ।’ कुनै पनि फैसलाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित वडा कार्यालयका साथै जुनसुकै निकायले पत्राचार तथा काम कारवाही गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।

२०८२ कात्तिक २१ गते वडाअध्यक्ष राजेन्द्रमणि काफ्ले र मेलमिलापकर्ता हरिप्रसाद भट्ट समेतले घर खाली गराउने विषयमा जबरजस्ती कागज गराएको भन्दै उक्त घटना निन्दनीय भएको उनले बताए । पीडित परिवारले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यबराबरको रकम दिए पनि हुने र पूरै सम्पत्ति पूर्ववत् अवस्थामै फिर्ता गराए पनि हुने बताएको छ ।