राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकको सेवा गर्नु हो । तर, नागरिकले राज्यसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध महसुस गर्ने ठाउँ भनेका प्रशासनिक निकाय, स्वास्थ्यसेवा, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय र स्थानीय तहका सेवाकेन्द्र हुन् । यी सेवाहरू जनमैत्री अर्थात् नागरिकमैत्री हुन सकेमात्रै शासन प्रणाली जनतामा विश्वासिलो बन्न सक्छ । दुर्भाग्यवश नेपालमा अझै पनि कतिपय सरकारी कार्यालयमा जनमैत्री सेवाको सन्दर्भ केवल नारा बनेको देखिन्छ । सेवा लिन आएका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, सजिलो पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पारदर्शिता कायम राख्नु र समयमै काम सम्पन्न गर्नु जनमैत्री सेवाका आधारभूत पक्ष हुन् । तर, कतिपय कार्यालयमा सेवागाहीले लामो समय पर्खनुपर्ने, सानो कामका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने, अनावश्यक फाइल प्रक्रिया र कर्मचारीको असहयोगी व्यवहारले जनतामा राज्यप्रति असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । यस्तो स्थितिले शासन प्रणालीप्रति विश्वास घटाउँछ र नागरिकको मनोबल कमजोर बनाउँछ ।
जनमैत्री सेवा प्रभावकारी बनाउन सबभन्दा पहिले उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हरेक कार्यालयमा सेवाका मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ । कति समयमा, कस्तो प्रक्रियामा र कुन अधिकारीबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर अनलाइन आवेदन, अनलाइन सेवा, डिजिटल फाइल प्रणालीमार्फत सेवा सुलभ बनाउने अभ्यास बढाउनुपर्छ । यसले समय बचतका साथै घूसखोरी, बिचौलिया र दलालीजस्ता समस्या घटाउँछ । यस्तै, कर्मचारीको कार्यसंस्कृति परिवर्तन पनि अत्यावश्यक छ । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले आफ्नो जागिरलाई सुविधाको माध्यम होइन, जिम्मेवारीको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । सेवा प्रवाहमा विनम्रता, शिष्टता र सहानुभूति जरुरी छ । त्यसका लागि तालिम, अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
- ADVERTISEMENT -
जनमैत्री सेवा केवल सरकारी कार्यालयमा सीमित हुनुपर्ने होइन; स्थानीय तह, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, प्रहरी र न्यायिक निकाय सबैमा नागरिककेन्द्रित सोचको आवश्यकता छ । जनताको समस्यालाई सुन्ने, बुझ्ने र समाधान गर्ने तत्परता नै वास्तविक सेवा हो । नागरिकका लागि घरदैलोमै सिंहदरबारका रुपमा स्थानीय सरकार गठन भए तर नागरिकले अहिले पनि आफूले अपेक्षा गरेको भ्रष्टाचाररहित चुस्त नागरिकमैत्री सार्वजनिक सेवा अझै पाउन सकेका छैनन् । नागरिकको दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत आजसम्म पनि भनसुन, चाकरी, चाप्लुसी, घुसखोरी चलिरहेको गुनासो न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । जनमैत्री सेवा प्रवाहमा कर्मचारी प्रशासनले जिम्मेवार जवाफदेही सेवा प्रदायकका रुपमा आफूलाई अझै उभ्याउन सकेको छैन । त्यसैले राज्यले जनताको विश्वास जित्नका लागि सेवा प्रवाहमा कार्यक्षमता, पारदर्शिता र सहानुभूति अनिवार्यरूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । जनमैत्री सेवा प्रवाह नारामा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न सकिएमात्र सिंहदरबार जनताको घरको ढोकासम्म पुग्नेछ र यसैमा लोकतन्त्रको सार्थकता पनि झल्किने छ ।
