नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विविध चेतनामूलक अभियान तथा खबरदारी कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । विडम्बना ! हरेक वर्ष यो दिवस मनाइँदै आए पनि भ्रष्टाचार झनै मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टाचार एउटा सामाजिक अपराध हो । यसको निमूलीकरण नभएसम्म देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्न पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक बन्दै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको तथ्य कहीँकतै छिपेको पनि छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने भनेर प्रतिबद्धता जनाए पनि बाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यती होल्डिङ, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण तथा बूढीगण्डकी परियोजनालगायतमा उठेका अनियमितताका विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने कुराप्रति प्रतिबद्ध हुन सके भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, भनाइ र गराइमा तादम्यता नमिल्दा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति यथावत् छ । राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिबाटै भइरहेका अनियमितताका सवालहरुको निरुपण गर्नेभन्दा त्यसलाई जोगाउने, चोख्याउने र पुज्ने संस्कारका कारण भ्रष्टाचार रोगकै रुपमा विकास भइरहेको हो । सरकारी कार्यालयहरु भ्रष्टाचारका अखडाजस्तै बनेका छन् । कुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्दा पनि कुन क्षेत्र अछूतो छ भन्नुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्नेमा तिनै व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने प्रवृत्ति छ । जनताले विश्वास गरेका र समाजले पत्याएकाहरु नै कालान्तरमा भ्रष्टाचारी घोषित हुने क्रम बढिरहेको छ । नेपाली समाजमा अकुत सम्पत्ति कमाउने र अस्वाभाविक सम्पत्ति थुपार्नेहरुको आम्दानीको स्रोत खोज्नेतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन । सरकारी उच्च ओहोदामा रहेकाहरुले जसरी कमाए पनि त्यस्तो सम्पत्तिको छानबिन विरलै हुने गर्छ । विधिको शासन र सबैका लागि ऐन कार्यान्वयन नहुँदा भ्रष्टाचारमा नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा शासकहरुले जति धन थुपारे पनि त्यसको स्रोत खोजी हुँदैन ।
- ADVERTISEMENT -
अहिले हरेक क्षेत्रमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तह भ्रष्टाचार गर्ने थलोजस्तै बन्न पुगेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई अन्य नागरिकभन्दा औसतरुपमा बढी सम्मान प्रदान गरिन्छ । उनीहरुबाट समाज र सिंगो मुलुकले तोकिएको सेवा र कर्तव्यभन्दा पनि बढी योगदानको अपेक्षा पनि राखेको हुन्छ । तर, सम्मानित पदमा रहेर पनि लोभले गाँजेपछि अन्ततः त्यस्ता व्यक्तिहरु अपराधीसरह ठहरिन्छन् । नेपालमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा सत्तासिनहरुले नै राष्ट्रदोहन गर्दै आएका दृष्टान्त छन् । राष्ट्रका लागि योगदान दिएका भनिएकाबाटै आफन्त, परिवार, नातागोता र तिनका कार्यकर्ताका नाममा सिंगो राष्ट्रले घाटा बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि सारमा राष्ट्रदोहनको शृङ्खला भने अझै रोकिएको छैन । सिंगो राष्ट्रको लागि गर्व गर्नलायक राजनीतिक नेतृत्वको संकटकै कारण देशमा सुशासनको अभाव देखिएको हो । अरुले गरेको अनियमिततालाई भ्रष्टाचार देख्ने र आफूले गरेका लुटलाई सामान्य ठान्ने चरित्रमा सुधार नआएसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । मुलुकमा भ्रष्ट प्रवृत्तिका चाहे जोसुकै होऊन् कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार बन्न सकेमात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
