काठमाडौं / संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उत्पन्न राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै मुलुक पूर्ण रूपमा निर्वाचनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूची बुझाएसँगै आगामी २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको सुनिश्चितता बढेको हो ।
यससँगै पछिल्लो केही समयदेखि कायम रहेको निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने संशय हटेको छ र सिंगो मुलुक अब निर्वाचनको चुनावी मैदानमा होमिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबारका लागि तय गरेको समयसीमाको अन्तिम दिन ठुला तथा साना दलहरूले उत्साहजनक रूपमा बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगबाट बन्दसूची बुझाउनका लागि कुल ६१ दलले निस्सा लिएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० लगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सोमबार राति अबेरसम्म आयोग पुगेर सूची दर्ता गराएका छन् ।
सूची परिमार्जन र आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने भएकाले दलका नेताहरू राति २ बजेसम्म आयोगकै कार्यकक्षमा व्यस्त देखिएका थिए । कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मासहितको टोली इजलास शाखामै बसेर सूची मिलाउन व्यस्त देखिन्थ्यो भने नेकपाका नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, शक्ति बस्नेत, गणेश विक र मुक्ति प्रधानलगायत सचिवको कार्यकक्षमा कागजात दुरुस्त पार्न खटिएका थिए । एमालेका नीरज आचार्यसहितको टोली भने मध्यरातअघि नै प्रक्रिया सकेर बाहिरिएको थियो ।
- ADVERTISEMENT -
समावेशी क्लस्टर र कानुनी बाध्यता
प्रतिनिधिसभाको २७५ सिटमध्ये ११० सिट ९४० प्रतिशत० समानुपातिकतर्फ छुट्याइएको छ । निर्वाचन निर्देशिका २०८२ अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्दै बन्दसूची बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार खसआर्य ९३१।२५०, आदिवासी जनजाति ९२८।७५०, मधेसी ९१५।३५०, दलित ९१३।८५०, थारू ९६।६५० र मुस्लिम ९४।४५० को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
प्रत्येक क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधानका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ११ जनाको सूची बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ भने ५० हजार रुपैयाँ धरौटीको व्यवस्था गरिएको छ ।
चुनाव खर्चको सीमा स् २५ देखि ३३ लाखसम्म
निर्वाचनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आयोगले उम्मेदवारको खर्चको सीमा समेत निर्धारण गरेको छ । प्रत्यक्षतर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई भौगोलिक र जनसंख्याका आधारमा पाँच वर्गमा विभाजन गरिएको छ स्
न्यूनतम सीमा ९२५ लाख०स् काठमाडौंका क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ मा उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
अधिकतम सीमा ९३३ लाख०स् ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, मुगु, डोल्पा, हुम्लालगायत दुर्गम र ठुला २६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकिएको छ ।
अन्य क्षेत्रमा भौगोलिक सुगमता र मतदाता संख्याका आधारमा २७ लाख, २९ लाख र ३१ लाख रुपैयाँको सिलिङ राखिएको छ ।
समय थप नहुने आयोगको अडान
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले तोकिएको समयभित्र कार्यालय परिसरमा प्रवेश गरेका सबै दलको सूची दर्ता गरिने तर म्याद थपको कुनै सम्भावना नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । ‘हामी प्रचलित कानुन र कार्यतालिकामा प्रतिबद्ध छौँ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘आज अन्तिम दिन भएकाले कार्यालयमा आएकाहरूको काम नसकिएसम्म कर्मचारीहरू निरन्तर खटिनेछन् ।’
