काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले आयोगले भौगोलिक अवस्थिति र निर्वाचन क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई आधार मानी खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
आयोगको निर्णयअनुसार विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा उम्मेदवारहरूले न्यूनतम २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । काठमाडौं उपत्यकाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फरक(फरक मापदण्ड तय गरिएको छ । काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ६, ७ र ८ मा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले अधिकतम २५ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, काठमाडौंका बाँकी क्षेत्रहरू ९२, ४, ५, ९ र १०० सहित भक्तपुर र ललितपुरका उम्मेदवारका लागि २७ लाख रूपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
तराईका जिल्लाहरू झापा ९क्षेत्र १ र ४०, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, उदयपुर, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट लगायतका जिल्लामा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले २९ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् । झापाका २, ३ र ५ नम्बर क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि भने ३१ लाख रूपैयाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ । ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने क्षेत्रहरूमा इलाम, धनकुटा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुंगा, सिन्धुली, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, चितवन र कास्कीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बर्दिया, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।
- ADVERTISEMENT -
बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य
निर्वाचन खर्चलाई व्यवस्थित गर्न आयोगले कडा नियमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनका सम्पूर्ण खर्चहरू अनिवार्य रूपमा सोही खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
खर्च प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ । ती पदाधिकारीको विस्तृत विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले आफ्नो कुल खर्चको विवरण आयोगसमक्ष पेश गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
