‘युवालाई अपमान र तिरस्कार गरे फेरि पनि विद्रोह’

काठमाडौं / अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई दमन गरेर नभई उनीहरूको आवाज सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्ने बताएकी छन् । ७६ औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले मुलुकको शासकीय संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गरिन् । उनले मुलुकमा बारम्बार किन आन्दोलन भइरहन्छन् भन्ने विषयमा निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्रीले २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको जग मान्दै त्यसयताका राजनीतिक परिवर्तनहरूले जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन नसकेको तीतो यथार्थ रहेको बताइन् । उनले बजेट वितरण, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने गरेको ‘काखापाखा’ संस्कृतिको अन्त्य नभएसम्म लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि नहुने जिकिर गरिन् । भदौ २३ र २४ मा भएको युवाहरूको आन्दोलनलाई उनले ‘असफल संरचनामाथिको प्रश्न’ को रूपमा चित्रण गरिन् । उक्त आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेद अन्त्यका मागहरू जायज रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राज्य अब उदार मात्र नभई विनयशील हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

- ADVERTISEMENT -

प्रजातन्त्रको परिभाषालाई शासकीय स्वरूपबाट बाहिर निकालेर आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको छ । इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्साको महँगीसम्म र खाडीमा पसिना बगाउने अभिभावकदेखि अस्पतालको बिल तिर्न नसक्ने बिरामीसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले वर्तमान सरकार भदौको आन्दोलनको जगमा बनेको स्मरण गराउँदै आफ्नो प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता र छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउनु रहेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ कि किन २००७ को उपलब्धि २०१७ मा खोसियो रु किन २०३६, २०४६, २०६२—६३ र फेरि २०८२ मा पनि सडकमा जनता उत्रिनुपर्यो रु किन यसपटक कलिला जेन्जी युवाहरूले पनि गोलीको परवाह नगरी आवाज उठाउनुपर्यो रु उत्तर प्रष्ट छ, हामीले लोकतन्त्रको नारा भट्यायौँ, संविधानमा अक्षरका सुन्दर बाँकी सजायौँ तर त्यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवहार र संस्थागत गरेनौँ, गर्न चाहेनौँ । सिद्धान्तमा लोकतन्त्र आयो तर व्यवहारमा विभेदलाई नै प्रश्रय दिइरह्यौँ । संविधानमा समानता लेख्यौँ तर संरचनामा असमानतालाई नै जोगाइरह्यौँ । एउटै वर्ग सत्तामा स्थायी रूपमा हालिमुहाली गर्ने, स्रोत साधनमा एकाधिकार जमाइरहने र राज्य संरचनामा पजनी चलाइरहने सिलसिलाको अन्त्य नै हुन सकेन । यस्ता अपसंस्कृतिले राज्यप्रति विश्वास हराउँछ र विद्रोह जन्माउँछ । यहाँ त्यही भयो ।

बजेट वितरणमा भएको मनोमानीलाई सम्झौँ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्राथमिकतासाथ लाभ पाएकाहरूको सूची केलाऔँ । छात्रवृत्ति र रोजगारीमा गरिएको काखापाखा हेरौँ, अनि यहाँ विद्रोह नभएर के हुन्छ रु जहाँ भुईँ मान्छे उपेक्षित छ, जहाँ सीमान्त नागरिक अपमानित छन् र सत्ताको स्वादमा विलासी जीवन बिताइरहनेहरूको हैकम चलिरहन्छ त्यहाँ लोकतन्त्रको आत्मा सुक्दै जान्छ । अझ भन्दा सीमान्तीकृत पहुँचविहीन र वञ्चित समुदायमाथि अन्याय, विभेद र बहिष्कार कायम राखेर लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । भदौ २३ र २४ मा जेन्जी युवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलन जनताका गुनासा सुन्न असफल संरचनामाथिको प्रश्न थियो । उक्त आन्दोलनले भ्रष्टाचार, नातावाद र विभेदको अन्त्य खोजेको हो । सुशासन र समन्याय खोजेको हो । यसप्रति राज्य उदार मात्र होइन विनयशील र कर्तव्यनिष्ठ पनि हुनुपर्दछ । सबल लोकतन्त्रले असन्तोषलाई दमन गर्दैन, त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्छ । यही संस्कार विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

प्रजातन्त्रलाई अब शासकीय स्वरूपमा आएको पद्धति परिवर्तनका रूपमा मात्र कदापि हेरिनु हुँदैन । अब त खासमा यो एउटा जीवनशैली हो । यो इन्टरनेटमा हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि भान्सामा पाक्ने तरकारीको मूल्यसम्म झल्कनुपर्छ । दुई छाक टार्नका लागि सन्तानको लाडप्यारको माया मारेर खाडीको गर्मीमा वर्षौँ बिताउने बाबुआमालाई प्रजातन्त्रको कुनै आदर्श कुराले छुन सक्दैन । बिरामी भएर अस्पतालको बिल तिर्न नसक्दा, पैसाकै कारण राम्रो शिक्षा दिन नसक्दा त्यहाँ के–के तन्त्र र के प्रगतिको के अर्थ रु यी र यस्तै मसिनो कुरासँग हामीले ल्याएको व्यवस्थाको औचित्य दाँजेर हेर्न ढिला भइसकेको छ । त्यसैले प्रजातन्त्रको वास्तविक झल्को अन्य कतै होइन आम मानिसको मुहारमा झल्किने आनन्ददायी मुस्कान र उनीहरूको निष्फिक्री निद्रामा झल्कनुपर्दछ ।

म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु युवालाई तिरस्कार गरेर कुनै राष्ट्र शान्त रहन सक्दैन । युवामा ऊर्जा छ, नैतिक क्रोध छ र परिवर्तनको आकाङ्क्षा छ । उसले नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार सहँदैन । त्यो असन्तोषलाई दबाएर होइन सम्बोधन गरेर मात्र राष्ट्र अघि बढ्न सक्छ । लोकतन्त्र भनेको केवल प्रक्रिया मात्र पनि होइन । लोकतन्त्रले नतिजा दिनुपर्छ । विधिको शासन आवश्यक छ तर प्रक्रियाको नाममा नागरिकलाई अल्झाएर राख्नु, ढिलासुस्ती, हैरानी र सास्ती दिनु पनि लोकतन्त्रको अभ्यास होइन । यो एउटा बेथिति हो । भदौ २३ र २४ का घटनापश्चात् बनेको यस सरकारले जेन्जी आन्दोलनको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । सुशासन, पारदर्शिता, समन्याय र जवाफदेहितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा हाम्रा प्रयास अभिमुख छन् । यद्यपि असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था बहाली गर्नु र छोटो समयमा निर्वाचनको समेत सबल वातावरण बनाउनु यस सरकारको प्राथमिकता र कार्यादेश रहेको पनि यहाँहरूलाई विदितै छ । हाम्रो लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती भ्रष्टाचार, स्रोतमा सीमित वर्गको हालिमुहाली र दण्डहीनता नै हो । ठूलो युवा पङ्क्ति पलायन भएर हाम्रा गाउँहरू खाली हुनुको प्रमुख कारण पनि यही नै हो भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकी छु । तर जवाफदेहिताको आवाज बुलन्द गर्ने युवाको पलायनबाट कसैले राहत महसुस नगरे हुन्छ । प्रत्येक शासकले ख्याल राखौँ हाम्रा युवा अभाव सहन तयार छन् तर अन्याय, अपमान, विभेद र तिरस्कार सहन तयार छैनन् । भोलि आउने शासकहरूले युवालाई अपमान र तिरस्कार गरिरहने हो भने फेरि पनि विद्रोह हुनेछ ।’

उनले युवा पलायनलाई केवल अवसरको खोजी मात्र नभई यहाँको दण्डहीनता र सीमित वर्गको हालिमुहालीप्रतिको वितृष्णाको उपज भएको बताइन् । उनले प्रक्रियाको नाममा जनतालाई अल्झाउने कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको रवैयालाई ‘बेथिति’ को संज्ञा दिँदै नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन समेत दिइन् ।