‘जेनजी’ प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक नगर्ने रणनीति

काठमाडौं / गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद सरकारले पटक(पटक थपिरहँदा बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसले भने घटनाबारे गम्भीर खुलासा गरेको छ । सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको म्याद तेस्रोपटक थप गर्दै गर्दा बिबिसीले बिहीबार एक अनुसन्धानमूलक डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरेको हो ।

चार हजारभन्दा बढी श्रव्यदृश्य (फोटो तथा भिडियो) को विश्लेषण गरी तयार पारिएको उक्त डकुमेन्ट्रीमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुवेर खापुङले नै निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि सिधै बल प्रयोगको आदेश दिएको दाबी गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको ‘टाइमलाइन रिपोर्ट’ उद्धृत गर्दै बिबिसीले दिउँसो १२ः३० बजे कर्फ्यु लागेको १० मिनेटमै प्रहरी अधिकृतहरूलाई ‘आवश्यक बल प्रयोग गर्न’ निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

- ADVERTISEMENT -

‘पिटर वान’ कल साइनबाट उक्त आदेश गएको र सो कल साइन तत्कालीन आइजिपी खापुङको रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अश्रुग्यास र रबरको गोलीले स्थिति नियन्त्रणमा नआएपछि फिल्डमा खटिएका प्रहरीले थप आदेश मागेको र खापुङले अनुमति लिइरहनु नपर्ने गरी बल प्रयोगको निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ । कर्फ्यु लागेपछि संसद् भवनअगाडि मात्रै १९ जनाको ज्यान गएको थियो । भिडियो परीक्षणले १७ वर्षीय विद्यार्थी श्रीयाम चौलागाईं निहत्था अवस्थामा घटनास्थलबाट बाहिरिन लाग्दा मारिएको पनि देखाएको छ ।

यता, आन्दोलनको दमन र क्षतिको छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको काम भने लम्बिएको छ । एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन लेखन पूरा भएको भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार फेरि एक महिना म्याद थपेको छ । यो तेस्रोपटकको म्याद थप हो । यससँगै अब आयोगको प्रतिवेदन आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि मात्रै बुझाइने निश्चित भएको छ ।

गत असोज ८ बाट काम थालेको आयोगको म्याद पुस ८ र माघ ८ मा पनि थपिएको थियो । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि तत्कालीन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गृहसचिव र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसम्मको बयान लिइसकेको छ । दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको आयोगको काम लम्बिँदा न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

प्रतिवेदन आउन ढिलाइ भएपछि नवयुवाहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । ‘जेनजी’ मुभमेन्टस् एलाइन्स, नेपाल ‘जेनजी’ फ्रन्ट लगायतका संस्थाहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै र बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको अन्तरिम नागरिक सरकारले नै दोषीलाई कारबाही गर्ने आशमा रहेका युवाहरूले चुनावपछि मात्रै प्रतिवेदन ल्याउने कुराले विगतजस्तै दण्डहीनता मौलाउने र प्रतिवेदन दराजमै थन्किने आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले चुनावअगावै दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुरु हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।

आयोगको म्याद थपेर प्रतिवेदनलाई चुनावपछाडि धकेल्ने सरकारी कदमको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विरोध गरेका छन् । बिहीबार पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रतिवेदन समयमै आउनुपर्ने बताए । ‘एक(दुईपटक म्याद सार्नुलाई काम नसकिएर होला भनी मान्न सकिएला, तर तीनपटक सार्ने र अझ चुनावपछि मात्रै ल्याउने कुरा विल्कुल गलत छ,’ प्रचण्डले भने, ‘दोषी ठहर गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो, ढिलासुस्ती गर्नु र समय सारेर चुनावपछि पुर्‍याउनु सही होइन ।’

दुई दिन चलेको उक्त आन्दोलनमा ३ प्रहरीसहित ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने ८४ अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो । सरकारले मृतक मध्ये ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ । आन्दोलन चर्किएपछि भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएका थिए । तर, घटनाको यतिका समय बितिसक्दा पनि कोही पनि जिम्मेवार ठहरिएका छैनन् ।