काठमाडौं / आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा मुलुकभर चुनावी माहोल तातिएको छ । उम्मेदवारहरू मत माग्न सडक, टोल र मतदाताको खेतबारीसम्म पुग्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालदेखि चोक–चौतारीसम्म चुनावी चर्चाले प्राथमिकता पाएको छ । तर, निर्वाचन आउन तीन साता पनि बाँकी नहुँदा अधिकांश राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू भने अझै औपचारिक घोषणापत्रबिनै मतदाताको दैलोमा पुगिरहेका हुन् ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका दलहरूमध्ये अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । अन्य प्रमुख दलहरूले भने ‘बन्दै छ’ भन्ने रेडिमेड जवाफ दिँदै रित्तो हात मत मागिरहेका छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताको आधिकारिक दस्तावेज नहुँदा मतदाताले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र आर्थिक समृद्धिका ठोस योजनाबारे प्रश्न गरिरहेका छन् । विगतका निर्वाचनमा गरिएका बाचा पूरा नभएका कारण यसपटक मतदाताहरू उम्मेदवारका कुरामा सहजै विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
- ADVERTISEMENT -
यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू फरक प्रकारको दबाबमा देखिएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन र ‘जेनजी’ पुस्ताको बढ्दो राजनीतिक चासोका कारण पुराना दलहरूलाई आफ्नो वर्चस्व जोगाउन कठिन देखिएको छ । पुराना दललाई यसपटक केवल आश्वासन मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने दबाब छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा जस्ता स्थापित शक्तिहरूको विकल्पका रूपमा उदाएका नयाँ दलहरूलाई पनि पुरानाभन्दा भिन्न र जनचाहना सम्बोधन गर्ने एजेण्डा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सपना बाँड्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती उनीहरू सामु छ ।
- ADVERTISEMENT -
कस्तो छ त दलहरूको तयारी ?
नेपाली कांग्रेसले यसपटक विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिरहेको छ । माघ महिनाभित्रै घोषणापत्र ल्याउने तयारी रहेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । उनले यसपटक कार्यान्वयन गर्न सकिने र सम्भव हुने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे । सुशासन, अर्थतन्त्र र विकासलाई कांग्रेसले मुख्य मुद्दा बनाउने उनको भनाइ छ ।
नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा घोषणापत्र लेखनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को पुरानै नारालाई निरन्तरता दिँदै एमालेले यसपटक राज्यलाई बलियो बनाउने र लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउने विषयलाई जोड दिने भएको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले सूचना प्रविधिको विकास र आर्थिक समृद्धिका विषय घोषणापत्रको केन्द्रमा रहने बताए ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले फागुन पहिलो साताभित्र घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ । सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मुख्य मुद्दा बनाउने नेकपाको तयारी छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा ‘नागरिक करार’ नाम दिएर घोषणापत्र तयार पारिरहेको छ । आगामी फागुन ७ गते सो दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने रास्वपाको योजना छ । राप्रपा, जनमत पार्टी र उज्यालो नेपाल लगायतका दलहरू पनि मस्यौदा लेखनकै चरणमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गतेदेखि प्रचारप्रसारका लागि मुख्य समय तोकेको छ । तर, भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहदेखि कांग्रेस सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्म अहिले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन केन्द्रित छन् ।
विगतका निर्वाचनमा गरिएका महत्वाकांक्षी वाचाहरू (पाँच वर्षमा गरिबी अन्त्य, मेट्रो रेल र निःशुल्क उपचार) केवल कागजमा सीमित हुँदा मतदातामा निरासा छाएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाले अघि सारेका ‘राइट टु रिकल’ र ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता एजेण्डाहरू साढे दुई वर्षको संसदीय यात्रामा कानुनको मस्यौदा सम्म बन्न नसक्नुले नयाँ दलहरूप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
निर्वाचनलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम मात्र नबनाई राष्ट्रिय मुद्दामा बहस गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उम्मेदवारहरू भने अझै पनि व्यक्तिगत गालीगलौज र भावनात्मक नारामा अलमलिएका देखिन्छन् । आधिकारिक घोषणापत्रको अभावमा यसपटकको निर्वाचन पनि नीति र एजेण्डाभन्दा बढी व्यक्तिकेन्द्रित र आश्वासनको पोकोमा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
