काठमाडौँ / केही स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा समावेश नगरीकनै तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत भएको आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८३ अनुसार…