काठमाडौं / राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरण चल्नासाथ सधैँ चर्चामा आउने ‘ठूला माछा’ समातिए कि समातिएनन् भन्ने प्रश्न फेरि एकपटक शक्तिशाली रूपमा उठेको छ । यही बहसका बीच, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भ्रष्टाचारको अभियोगमा तानिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार काभ्रेको जग्गा पतञ्जलिलाई हदबन्दी छुट दिएर पुनः प्लटिङ तथा बेचबिखनका लागि अनुमति दिँदा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याएको हो ।
- ADVERTISEMENT -
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिने नेपाल अहिलेसम्मकै उच्च पदस्थ तेस्रो व्यक्ति बनेका छन् । यसअघि ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ‘नीतिगत’ हुने भन्दै उन्मुक्ति पाएको आरोप लागेका नेपाल यसपटक भने मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै आधारमा मुद्दाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता निकायमाथि लाग्दै आएको ‘सानालाई समात्ने, ठूलालाई छुन नसक्ने’ भन्ने आमआरोपलाई केही हदसम्म भए पनि चुनौती दिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेपालको भ्रष्टाचार इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा नआएका होइनन् । २०३५ सालमा पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरी चर्चित ‘गलैँचा काण्ड’ मा मुछिएका थिए भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ‘मेलम्ची प्रवेशमार्ग ठेक्का’ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको छानबिनमा परेका थिए । यद्यपि, गिरीले अदालतबाट सफाइ पाए भने देउवाको हकमा अभियोग लगाउने आयोग नै सर्वोच्चद्वारा खारेज भएको थियो । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवी वाग्ले, विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताजस्ता प्रभावशाली मन्त्रीहरू पनि अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन् । हालै टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत र सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
अध्यक्ष नेपाल र पूर्वमुख्यमन्त्री सोडारी (अकूत सम्पत्ति) दुई दिनको अन्तरालमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई ठूलो झट्का लागेको छ । पार्टीले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने बताएको छ । पार्टी उपाध्यक्ष वेदुराम भुसालले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर जुन आक्रमण भएको छ, यसको हामी राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं । कानुनी पक्षको कुरामा हामी कानुनी हिसाबमा नै प्रतिवाद गर्छौं ।’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि नीतिगत निर्णयमा मुद्दा लगाउने हो भने संसद्का धेरै सदस्य बिदा हुनुपर्ने भन्दै यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै रूपमा लिएको बताए । स्वयं अध्यक्ष नेपालले रौतहटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै बदनियत नराखेको र अनियमितता कर्मचारी तहबाट भएको हुनसक्ने दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा आफूमाथि मुद्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै भने, ‘उहाँ (ओली) मेरो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने नियतमा हुनुहुन्छ ।’
निलम्बित सांसद चार, एक फरार
नेपालविरुद्ध मुद्दा परेसँगै प्रतिनिधिसभामा निलम्बित सांसदको संख्या चार पुगेको छ। रौतहटबाट निर्वाचित नेपालसहित कांग्रेसका मोहनबहादुर बस्नेत (टेरामक्स प्रकरण), रास्वपाका रवि लामिछाने (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र एमालेका टोपबहादुर रायमाझी (नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण) निलम्बनमा छन् । सहकारी ठगी आरोपमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत भने एक वर्षदेखि फरार छिन् ।
यो प्रकरणले २०७१ असोजमा व्यवस्थापिका संसद्को सुशासन अनुगमन समितिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई ‘ठूला माछा’ समात्न दिएको निर्देशनको पनि स्मरण गराएको छ । त्यतिबेला समिति सभापति शेरधन राईले ठूलालाई छाडेर सानालाई मात्रै कारबाही गरेको गुनासो आएको बताएपछि कार्कीले कसैलाई नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथिको यो कारबाहीले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा नयाँ अध्याय थपेको छ ।
