मापदण्ड मिच्नेका गाडी अबदेखि खोसिने

काठमाडौं । सरकारले मापदण्ड विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधनहरू तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । पहुँच र प्रभावका आधारमा सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेको गुनासोपछि सरकारले यसमाथि कडाइ गर्ने नीति लिएको हो ।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा तत्काल फिर्ता गराउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्णयले सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन र दुरुपयोग रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैठकले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग, र अन्य निकायहरूलाई आफूसँग भएका सवारी साधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विस्तृत विवरण अविलम्ब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । ‘यदि कुनै पदाधिकारी/कर्मचारीहरूले प्रचलित मापदण्ड विपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको भए तुरुन्त फिर्ता गर्ने, गराउने,’ बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसका साथै, सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत तथ्याङ्क राख्न र पारदर्शीता सुनिश्चित गर्न सबै सरकारी सवारी साधनको विवरण ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न पनि भनिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने यो वेब-आधारित प्रणालीमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारी साधन, र फर्निचर जस्ता सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ, जसले ती सम्पत्तिको वास्तविक अवस्था र प्रयोगकर्ताको जानकारी लिन सहज बनाउँछ ।

बैठकले अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सबै मन्त्रालयहरूलाई साउन १५ गतेभित्र तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वहरूको कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

मनसुनजन्य विपद्‌लाई ध्यानमा राख्दै, सचिव बैठकले कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यस्थल नछाड्न, बिदामा नबस्न र भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बैठक तथा गोष्ठी आयोजना नगर्न पनि रोक लगाएको छ ।

मनसुनको समयमा बढ्दो डेंगी संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारले साउनदेखि तीन महिनासम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । 

मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी तथा सिँचाइको समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहलका लागि गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।