काठमाडौं / सरकारी छाप र दस्तखतको दुरुपयोग गर्दै करोडौं मूल्य पर्ने निजी जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएर किनबेच तथा ठगी गर्ने एउटा संगठित गिरोहको रहस्य खुलेको छ । प्रकरणमा मालपोत कार्यालय बुटवलका एक अधिकृतसहित तीन जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले पक्राउ गरेपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो ।
जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक प्रदीप क्षेत्रीका अनुसार, पक्राउ पर्नेमा बुटवल मालपोत कार्यालयका अधिकृत घनश्याम अर्याल, भैरहवा मालपोत कार्यालयका सहयोगी सञ्जय कुमार केवट र तिलोत्तमाकी रञ्जना थापा रहेका छन् । उनीहरूलाई सरकारी लिखत किर्ते र छाप दुरुपयोगको अभियोगमा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिइएको क्षेत्रीले बताए । प्रहरी स्रोतका अनुसार, यस प्रकरणमा अन्य केही मालपोत कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता देखिएको र उनीहरूविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
कसरी भयो १७ कट्ठा जग्गा किर्ते ?
यो प्रकरण तिलोत्तमा नगरपालिकाको मणिग्रामस्थित कित्ता नं. १५७ को १७ कट्ठा जग्गासँग सम्बन्धित छ । मालपोतको अभिलेखअनुसार, उक्त कित्तालाई २०७१ सालमै टुक्राएर १४ जना विभिन्न व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको थियो । तिलोत्तमा(६ का वडा अध्यक्ष गणेश पाठकका अनुसार उक्त जग्गा राम थापाको कश्यप नमुना रोडा उद्योगदेखि लिएर दिनकुमारी न्यौपाने, कृष्णप्रसाद ज्ञवालीलगायत १४ जनाको नाममा दर्ता थियो ।
तर, २०७८ साल फागुन ६ गते, यी सबै कित्तालाई एकीकृत गरी पूरै १७ कट्ठा जग्गाको एउटै नक्कली लालपुर्जा ‘ग्रिनल्याण्ड विल्डर्स’ नामक कम्पनीको नाममा बनाइएको थियो । तिलोत्तमा(७ का काशी घिमिरेले दर्ता गरेको उक्त कम्पनी र नक्कली लालपुर्जा नवलपरासीका भीमलाल भण्डारीलाई ५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो ।
एउटै नक्कली पुर्जाबाट दोहोरो ठगी
गिरोहले नक्कली लालपुर्जाका आधारमा जग्गा बिक्री मात्र गरेन, सोही लालपुर्जा धितो राखेर काठमाडौंको एक सहकारी संस्थाबाट करोडौं ऋणसमेत निकालेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
घिमिरेले भण्डारीलाई जग्गा बेच्नुअघि नै २०७८ फागुन २२ गते काठमाडौंको काँडाघारीस्थित सहकाली सहकारीबाट सोही जग्गा धितो राखेर २ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिने प्रक्रियामा तिलोत्तमा वडा नं. ६ को नक्कली चार किल्ला प्रमाणित कागज र मालपोत कार्यालय बुटवलबाट जारी गरिएको रोक्का पत्रसमेत पेस गरिएको थियो । आश्चर्यजनक कुरा के छ भने, मालपोतले जारी गरेको भनिएको रोक्का पत्रमा अधिकृतको हस्ताक्षर र सरकारी छाप त छ, तर नाम उल्लेख छैन र कार्यालयमा त्यसको कुनै अभिलेखसमेत छैन ।
यो गिरोहले सरकारी र निजी जग्गाको नक्कली कागजात तयार पारी बिक्री गर्ने र सोही धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण निकालेर ठगी गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । मालपोत कार्यालय बुटवलले नै घिमिरेको गतिविधि शंकास्पद रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । सोही अनुसन्धानका क्रममा अधिकृत अर्यालसहितको संलग्नता खुलेको हो ।
