नेपालको हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले स्थापित राजनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलले एकल बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्ने धारणा लामो समयसम्म प्रचलित थियो । तर, रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ नजिकको शक्ति हासिल गर्दै त्यो मान्यतालाई खण्डन मात्र गरेन, नयाँ राजनीतिक यथार्थ पनि निर्माण ग¥यो । पुराना दलहरूको भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र जनसेवामा असफलताले जनताको विश्वास क्षीण भएको थियो । विसं २०७९ को निर्वाचनले चेतावनी दिएको थियो भने भदौ २३–२४ को विद्रोहले आक्रोशलाई अझै तीव्र बनायो । दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नुभन्दा विद्रोहलाई अपराधीकरण गरे, विदेशी षड्यन्त्रको कथा बुने । यही गल्तीले जनतालाई नयाँ विकल्पतर्फ धकेल्यो । रास्वपाले यो रिक्ततालाई भरेर जनताको मौन क्रान्तिलाई संस्थागत ग¥यो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक आन्दोलनपछि आन्दोलनकारी शक्तिलाई जनताले सत्ता सञ्चालनको अधिकार सुम्पिएको पायनछ । विसं २००७ सालपछि कांग्रेस, विसं २०४६ पश्चात् फेरि कांग्रेस र विसं २०६४ मा माओवादीलाई जनताले विश्वास गरेका थिए । तर, ती दलहरूले जनादेशको सम्मान नगर्दा जनताको विश्वास गुमाए । यसपटक पनि जनताले विद्रोहलाई संस्थागत गर्ने शक्ति खोजेका थिए, रास्वपाले त्यो अवसरलाई अधिकतम उपयोग ग¥यो । रास्वपाले बालेन्द्र शाहलाई अगाडि सार्दै नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन ग¥यो । सुशासन र समृद्धिको सन्देशले जनतालाई आकर्षित ग¥यो । यसले देखाउँछ कि जनताले केवल विरोधका लागि होइन, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीमा मत दिएका हुन् ।
- ADVERTISEMENT -
नयाँ जनादेशपश्चात् एउटा सवाल उठेको छ– के रास्वपा विगतका दलहरूभन्दा फरक साबित हुन सक्छ ? जनताले दिएको जनादेश केवल सत्ता प्राप्तिको लागि होइन, सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लागि हो । प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि कुनै पनि सरकार पूर्ण कार्यकाल टिक्न सकेको दृष्टान्त छैन । यदि रास्वपाले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भएर जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो भने यो जनादेश ऐतिहासिक उपलब्धि बन्नेछ । जनादेशको सम्मान गर्नु लोकतन्त्रको आधार हो । जनताले दिएको विश्वासलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नु नै दलहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो । रास्वपाले यो अवसरलाई केवल विजयको उत्सवमा सीमित नगरी सुशासन र स्थिरताको मार्गमा अघि बढाउन सके मात्र जनताको मौन क्रान्ति साँचो अर्थमा सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
