जिप्रकालाई यातायात कम्पनीले बुझाए ज्ञापन पत्र

चितवन । जिल्लामा रहेका यातायात व्यवसायीहरुले बैंकको जरिवाना र व्याज मिनाहको माग गरेका छन् । लकडाउनका कारण यातायात व्यवसायी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित बनेको बताउँदै व्यवसायीहरुले जरिवाना र व्याज मिनाहका लागि माग गरेका हुन । पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रा लिले सोमबार चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो ।
ज्ञापन पत्रमा कोभिड–१९ बाट व्यवसायीहरु नराम्रोसँग थलिएको र सरकारले केही विकल्प ननिकाले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको रोजगारी गुम्ने खतरा बढेको, लामो समयदेखिको जारी लकडाउनले यातायात क्षेत्रलाई मार पारेको हुनाले सरकारले यातायात मजदुर र व्यवसायीका पीडा बुझ्न, सडक दुर्घटनका घाइतेहरूको औषधि उपचार खर्च व्यवस्थापनको भयावहतालाई यथोचित सम्बोधन गर्ने, बाटो इजाजत पत्र बिना झन्झट सबारी साधनहरुलाई प्रचलित कानून अनुसार प्रदेशिकरण गर्न निशुल्क र सरलिकृत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै लकडाउन अवधिभर सबै खाले सवारीमा लाग्ने सवारी करमा समानुपतिक छुट गरी बाटो ईजाजत पत्र र जाँच पासमा जरीवाना तथा थप दस्तुर नलाग्नुपर्ने, पछिल्लो श्रावण १ पछाडि दुई वर्षको कर अनिवार्य तिर्नुपर्ने प्रावधान हट्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
पुरानो नारायणी यातायात कम्पनी प्रा लिका उपाध्यक्ष असोक पोख्रेलको नेतृत्वमा गएको समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सरकारको निति अनुसार सबै चल्नु पर्ने र व्यवसायीका माग प्रति सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले आजै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउने बताए । जिल्लाबाट हुने सहजिकरणका लागि सधै आँफु तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।