May 18, 2024

भरतपुर महानगरको बजेट सार्वजनिक, बजेट ४ अर्ब १५ करोड (बजेटको पूर्ण पाठ सहित)

June 24, 2020
file photo.

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि रु ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार आयोजित छैटौं नगर सभामा सो वजेट प्रस्तुत गरिएको हो ।
जसमध्ये रु ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ । वजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्बती शाह ठकुरीले आम्दानी तर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ९० करोड, अन्तर सरकारी बित्तीय हस्तान्तरणबाट रु १ अर्ब ६९ करोड २ लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट रु ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रहेको विवरण प्रस्तुत गरे ।
यस्तै आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट रु २५ करोड, बैंक मौज्दात रु ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट रु २ करोड र सडकबोड नेपालबाट रु १ करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । वजेटमा अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट प्राप्त रु ६० करोड मूल संञ्चित कोषमा प्राप्त नहुने भएकाले अन्तर सरकारी अख्तियारी शिर्षकबाट नै लेखांकनको व्यवस्था गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष रु ३ अर्ब ३४ करोडको वजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर जेठ मसान्त सम्मको पुरक वजेट तथा थप अख्तियारी समेत गरि कुल अनुमानित आय रु ४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख ८ हजार पुगेको छ ।
आउँदो वर्षका लागि बजेट कोभिड १९ बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित भएको छ । त्यसैगरी महानगरवासीहरुको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अबसरहरु सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अबसर र क्षमताको बिकास तथा सो को उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर वनाई राष्ट्रको बिकासमा टेवा पु¥याउने वजेटमा उल्लेख छ ।
बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एबं वस्ति बिकासमा रु ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एबं पहुँचमा रु ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा रु ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षि बिकासमा रु १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्धन र बिपद् व्यवस्थापनमा रु ८ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रबर्धनमा रु ४ करोड, संस्कृती तथा पर्यटन प्रबद्र्धनमा रु ३ करोड, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एबं सामाजिक समावेशीकरणमा रु २ करोड ५० लाख, प्रबिधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालिमा रु २ करोड ५० लाख, युवा तथा खेलकुदमा रु २ करोड, राजस्व, प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनमा रु २ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा नीजि क्षेत्रसंग सहकार्यमा रु १ करोड ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा रु ७७ करोड बिनियोजना गरिएको छ ।
सो अवसरमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सिङ्गो विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको संकट सामना गरिरहेको भन्दै सिंगो मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसंग जुधिरहेको बताए । महानगरले कोरोना संक्रमण संग जुध्न भरतपुर कोरोना बिशेष अस्थाई अस्पताल र कोभिड १९ प्रयोगशाला स्थापना गरेको भन्दै उहाँले सबै वडामा क्वारेन्टिनको स्थापना गरिएको जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले बितेका तीन वर्षमा साना ठूला गरी करीब ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, वडा कार्यालय, उद्यान, सडक मर्मत, मेशजाली लगाउने, सीप विकास र क्षमता विकास, कृषि तथा पशु विकासका काम गरिएको दाहालले सभालाई जानकारी दिए ।
महानगरपालिकाले आफ्नै सिटी हल बनाउने लक्ष्यअनुरुप काम भईरहेको, महानगरीय रिंगरोड, लिंकरोड, बाईपास रोडको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक निर्माणका साथै शहरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य अघि बढिरहेको दाहालले जानकारी गराए ।
महानगरकै पहलमा चौविसकोठी–चनौली–मेघौली सडक बैकल्पिक सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति भएको, भरतपुर विमानस्थल प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण भएको भन्दै उनले अन्य केही ठूला आयोजनाहरु तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको बताए ।
महानगरपालिकामा हालसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३३ वटा कार्यविधि, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आचार–संहिता गरी ६४ वटा कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिए ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषकलाई व्याजमा अनुदान, एक कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना गरिने, बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने, पुरिएका र जीर्ण सिंचाई नहरहरूको पुननिर्माण गरिने, कृषि उपजहरुलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारहरुको विस्तार गरिने, सबै हाटबजारहरुमा स्वदेशी उत्पादनमात्र बिक्री गर्न ‘हाम्रो हाटबजार स्थानीय उत्पादन” कार्यक्रम संचालन गरिने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै कृषि सूचना प्रणालीको विकास गर्ने, कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिईने, खेतीयोग्य जमिन विपन्न तथा लक्षित वर्गका किसान, समूह विशेष वा सहकारीलाई कृषि प्रयोजनका लागि अल्पकालीन भाडामा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, समन्वय र सहजीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । साथै भूमि बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने दाहालको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
कृषि बीमा अन्तर्गत किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणलाई पूर्ण सुरक्षण प्रदान गरिने, महानगरस्तरीय आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिने, सीड बैंकको स्थापना गरेर किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराइने, कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषकहरुले पाँच वर्ष भन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १५ बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा व्यावसायिक खेती गरेमा त्यहाँबाट वर्षैभरी उत्पादन हुने उपजको सहज बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिने सो अवसरमा उनले जानकारी दिए ।
दाहालले कोभिड १९ संक्रमणले गर्दा विभिन्न देशबाट फर्किने महानगरबासी युवाहरुको विदेश रोजगारबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र उद्ममशीलताको उपयोग गर्न विदेशको सीप स्वदेशका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अनुसार परियोजना बनाउन सहयोग गर्ने, बैंकबाट ऋण लिन सहजीकरण तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जानकारी दिए ।
युवा तथा उद्यमीहरुलाई नवीन व्यवसाय शुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसंग क्रमश आबद्ध गराई रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
महिला तथा जेष्ठ नागरिकलाई भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिंदै आएको बहिरंग टिकट निःशुल्क नै कायम राखी यस आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि निःशुल्क टिकटको व्यवस्था थप गरिने उनले बताए । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई निःशुल्क यातायात र एम्बुलेन्स खर्च उपलब्ध गराउने र गर्भवती महिलाहरुको ओसारपसारको लागि भरतपुर अस्पताललाई एउटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइने दाहालले जानकारी दिए ।
हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपुर विषयको पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि शुरु गरिने भएको छ । महानगरले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले साझेदारीमा नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सामुन्द्रिक तट मोडल सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए ।
पत्रकार महासंघ तथा पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाको क्षमता विस्तार र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइने, महानगरपालिकालाई सूचनामैत्री बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको विकास र प्रवर्द्धन गरिने, स्थानीय पत्र–पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिष्पर्धी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र वजेट पछि आज समिक्षा संगै ऐन तथा कानुनहरु प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । बिहिबार दफाबार छलफल गर्दै शुक्रबार सभा सम्पन्न हुने महानगरले जनाएको छ ।
वजेटको पूर्ण पाठ
भरतपुर महानगरपालिकाको सम्मानित छैठौं नगर सभा
२०७७ साल आषाढ १० गते बुधबार
महानगरपालिका उप – प्रमुख श्री पार्वती शाह ठकुरीज्यूले
प्रस्तुत गर्नुभएको
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को
बजेट वक्तव्य
भरतपुर महानगरपालिका २०७७
सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखज्यू,
नगर सभाका सदस्यज्यूहरू ।
१. भरतपुर महानगरपालिकाको उप(प्रमुखको हैसियतले सम्मानित छैठौं नगर सभा समक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्यनको दस्ताबेजको रुपमा रहेको बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा अत्यन्तै गौरवान्वित भएको महसुस गर्दछु । यस महत्वपूर्ण अवसरमा नेपालको राजनीतिक परिर्वतनका लागि जीवन बलिदान गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु । साथै राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धि तथा संघीय शासन प्रणाली स्थापित गर्नका लागि संघर्ष गर्नुहुने महान नेपाली जनता र नेतृत्वमा रहनु भएका राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक सम्मानभाव व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
२. ‘मध्य नेपालको सुन्दर शहर ः समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर’ भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन, खानेपानी, सुरक्षित आवासजस्ता पूर्वाधारहरुको परिपूर्तिबाट नगरवासीलाई परिर्वतनको आभाष दिलाउने अठोटका साथ महानगर अघि बढिरहेको छ ।
३. नेपालको संविधानस स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४स महानगरको अर्थ विधेयक, २०७७स विनियोजन विधेयक, २०७७स महानगरको नीति तथा कार्यक्रमस संघीय तथा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुस महानगरका विषयगत समितिका सुझावहरूस दिगो विकासका लक्ष्यस नगर सभाका सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका सुझावहरूस विषय विज्ञका सुझाव तथा राजनीतिक दलहरू, संघ–संस्था, महानगरका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूबाट प्राप्त महत्वपूर्ण तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझाबहरूलाई समेत समेटी आ. व. २०७७÷७८ को बजेट तर्जुमा गरिएको छ ।
४. महानगरको आर्थिक स्थितिको संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु । चालु आ. व. २०७६÷७७ को लागि कूल अनुमानित आय रु ४ अर्व ५१ करोड २८ लाख ८ हजार (जेष्ठ मसान्तसम्म पुरक बजेट तथा थप अख्तियारी समेत) र व्ययतर्फ रु. ४ अर्व ५१ करोड २८ लाख ८ हजार (पुरक बजेट तथा थप अख्तियारी समेत) अनुमान गरिएको थियो । अनुमानित आयमा २०७७ आषाढ पहिलो हप्ता सम्म महानगरले आन्तरीक आम्दानी करिब रू. ३१ करोड २८ लाख, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत रु. २१ करोड २४ लाख ४८ हजार एवं जनसहभागिता रु. १९ करोड ६ लाख गरी जम्मा रु. ७१ करोड ५८ लाख ४८ हजार र संघीय सरकारको राजश्व बाँडफाँड बाट रु. १९ करोड ९८ लाख १३ हजार आम्दानी भएको, संघ तथा प्रदेश बाट वित्तिय हस्तान्तरण वापत क्रमशस् १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ८० हजार तथा १० करोड ३७ लाख ७६ हजार प्राप्त भएको, ९७ करोड ३५ लाख ६७ हजार बैक बाट अ. ल्या. गरिएको छ । साथै ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा तथा माटोजन्य वस्तुबाट हाल सम्म रु. २ करोड २ लाख प्राप्त भएको छ ।
५. व्ययतर्फ चालु शीर्षकमा रु. १ अर्व ८० करोड २३ लाख २२ हजार विनियोजन भएकोमा २०७६ आषाढ पहिलो हप्तासम्म रु. १ अर्ब ८ करोड ४० लाख अर्थात ६० दशमलव १ प्रतिशत र पुँजिगततर्फ २ अर्व ७१ करोड ४८ लाख ६ हजार विनियोजन भएकोमा ८२ करोड ८४ लाख ७६ हजार अर्थात ३० दशमलव ६ प्रतिशत गरी कुल खर्च जम्मा रु. १ अर्ब ९१ करोड २४ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ ।
६. २०७७ आषाढ मसान्तसम्म संसोधित अनुमान राजश्व आम्दानीतर्फ जनसहभागिता तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत गरी करिब रू. ८० करोड आम्दानी हुने देखिन्छ । खर्च तर्फ चालु खर्च करिब रू. १ अर्ब ७९ करोड ५० लाख र पुँजिगत खर्चतर्फ रू. १ अर्ब २५ करोड ४५ लाख हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
७. अब म आगामी वर्ष २०७७र७८ को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथामिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
क. कोभिड(१९बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारिन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारी बाट फिर्ता भएका व्यक्तिहरु रोजगार सिर्जना गर्ने ।
ख. महानगरबासीहरुको मौलिक हकको रूपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै जाने ।
ग. निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसहरु सिर्जना गर्ने ।
घ. साधन–स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउने ।
ङ. आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाई राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्याउने ।
८. आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेटका प्रथामिकताका क्षेत्रहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
क. शहरी सौन्दर्य र भू(उपयोग एवं बस्ती विकास
ख. स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं पहुँच
ग. शैक्षिक उन्नयन एवं युवा तथा खेलकुद
घ. कृषि तथा पशुविकास
ङ. वातावरण संरक्षण एवं विपद् व्यवस्थापन
च. रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
छ. लक्षित वर्गको उत्थान एवं सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरण
ज. प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
झ. संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन
ञ. उद्योग वाणिज्य र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य
ट. राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सुशासन
९. बजेटले राखेका उद्देश्य एवं प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, छिमेकी स्थानीय तहहरु, विकासको सहयात्रीको रुपमा रहेका निजी तथा सहकारीक्षेत्रसँग समन्वय एवं साझेदारी गरिनेछ । विनियोजन हुने बजेट र वार्षिक कार्यक्रमलाई बजेटका प्राथमिकता र उद्देश्यसँग तादात्म्य कायम गर्न अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।
सभाका अध्यक्ष एवं
नगर सभाका सदस्यज्यूहरू,
१०. अब म महानगरको आ.व. २०७७र७८ को विषयगत क्षेत्र तथा कूल आय र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
११. नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आ.व. २०७७र७८ को कूल व्यय रू. ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार गरिएको छ । अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट रु. ६० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै गरी आन्तरिक आय रु. ९० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन एवं खानी तथा खनिज जन्य पदार्थको वाँडफाँडबाट प्राप्त आय समेत), अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु. १ अर्व ६९ करोड २ लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रु. ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार, जनसहभागिताबाट रु. २५ करोड, बैंक मौज्दात रु. ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोष बाट रु. २ करोड र सडक बोर्ड नेपालबाट रु. १ करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट प्राप्त रु. ६० करोड मूल सञ्चितकोषमा प्राप्त नहुने भएकोले अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै लेखांकनको व्यवस्था गरिने छ।
१२. अब म क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग एवं बस्ती विकास
१३. गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण तथा अन्य रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न साझेदारी तथा समपूरक कोष स्थापना, एकीकृत शहरी विकास योजना, नमूना सडक निर्माण, जि. आइ. एस. प्रविधि प्रयोग गरी वडागत सीमाना, सडक सन्जाल, सडक वर्गीकरण एवं सडक अधिकारक्षेत्र समेत प्रष्ट खुलेको महानगर यातायात गुरुयोजना तयार, विभिन्न वडामा निमार्ण हुने भवन, सिंचाई, ल्भर्टक, मर्मतसम्भार, ग्राभेल व्यवस्थित वस्ति विकास लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग सम्बन्धि नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि रु. ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
१४. अधुरा योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयमा ल्याउने र यस आ. व. मा भुक्तानी हुन बाँकी तथा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीबाट भएका योजनाको भुक्तानीको लागि एकमुष्ठ रु. ८२ करोड विनियोजन गरीएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं पहुँच
१५. आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, कोरोना संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि आवश्यक औषधी तथा उपकरण र परामर्शदाताहरु सहितको मोबाइल क्लिनिक सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई यातायात खर्च उपलब्ध गराउनुका साथै वडाहरुमा सञ्चालित होम क्वारेन्टाइनलाइ व्यवस्थित गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ठ रु. ९ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
शैक्षिक उन्नयन
१६. प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बालबालिहरुको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, जस्तापाताको छानो भएका कक्षाकोठामा फल सिलिङ्ग तथा विद्यालय कलर कोट, विद्यालयको रङरोगन गर्ने, एक वडा एक नमुना विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउने, अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेश स्तरीय खेलमा पदक जित्ने महानगरका खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने लगायतका शैक्षिक विकासको नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि रु. ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
१७. कृषि तथा पशुसेवाका कार्यक्रममा अनुदान प्रदान गर्ने, कृषि ऋणमा २ प्रतिशत व्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने, विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई सशक्त एवं व्यवस्थित गर्ने, एक वडा एक पशु फर्म आधुनीकिकरण कार्यक्रम एवं दूधमा अनुदान कार्यक्रम लगायत कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि क्रमशस् कृषितर्फ रु. ८ करोड ५० लाख तथा पशु विकास कार्यक्रमतर्फ रु. ७ करोड गरी कुल जम्मा रु. १५ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन र विपद् व्यवस्थापन
१८. फोहोरको प्रभावकारी संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन एवं हरियाली प्रवर्द्धन गर्नुका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि महानगरका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन स्थलहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन, वडा कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको व्यवस्था, फोहोरलाई स्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरमात्र संकलन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ एकमुष्ठ रु. ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रवर्द्धन
१९. विदेशबाट आर्जन गरेको सीप उपयोग गरी रोजगारी पैदा गर्ने खालका कृषि लगायतका साना उद्यम गर्न चाहने युवाहरुलाई शुन्य व्याज दरमा अनुदान उपलब्ध गराउने, युवा तथा उद्यमीहरुलाई नवीन व्यवसाय शुरु गर्न सुरुवाती पुँजी प्रदान लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु. ४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
संस्कृति तथा पर्यटन प्रवर्द्धन
२०. प्राचीन नाच, कला तथा संस्कृतिको संरक्षण, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा बृहत पर्यटन गुरुयोजना तयार लयागतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि एकमुष्ठ रु. ३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
२१. विपन्न, महिल, दलित, आदिवासी, जनजाति तथा वञ्चितीमा परेका लक्षित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरण, महिला तथा जोखिम समुदायसँग मेयर कार्यक्रम र समन्यायिक विकासमा उपमेयर कार्यक्रम, हिंसा अन्त्यका लागि वडाहरूमा अभियान सञ्चालन, बालगृहलाई व्यवस्थित गर्ने, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक विश्रामस्थल, अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाहरूको अगुवाईमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ठ रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरीएको छ ।
प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
२२. महानगरले प्रवाह गर्ने सेवाहरुलाई विद्युतीय प्लेटफर्म प्रदान गर्ने गरी एकीकृत तथा अन्तर(आबद्ध प्रविधि तथा तथ्यांक भण्डार स्थापना, सर्भर खरिद गर्नुका साथै डाटा, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर मर्मत तथा सम्भार लगायतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुद
२३. युवामा स्वयंसेवी भावना बढाउने कार्यक्रम, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न तथा सामाजिक सुधारका कार्यमा परिचालन गर्न युवा स्वयं सेवा कार्यक्रम संचालन गर्ने, विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फुटनको वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयलाई खेल सामग्री उपलब्ध गराउने लगायतका कार्यक्रमको लागि एकमुष्ठ रु. २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राजश्व प्रशासन तथा वित्तीय सुशासन
२४. महानगरको कर प्रशासनलाई चुस्त, सरल, प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाई अधिकतम कर सहभागिता सुनिश्चित गर्न कर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्येक करदातालाई एकीकृत कर पोर्टल अन्तर्गत व्यक्तिगत कर पहिचान नम्बर प्रदान लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य
२५. साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, सृजनात्मक तथा अनुसन्धानमा आधारित साना उद्योगहरुको स्थापनाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पुँजी तथा उत्पादन पश्चात बिक्री बिल बिजकका आधारमा अनुदानको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि रु. १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सेवा प्रवाह र प्रशासन
२६. उत्प्रेरित एवं उच्च मनोबलयुक्त जनशक्तिबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भई आम सेवाग्राहीले सुशासनको अनुभूति गर्ने हुँदा कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गर्न, महानगरको संगठन र संस्थागत विकास गरी सुदृढ प्रशासन कायम गर्न र कार्यालयको प्रशासनिक खर्चमा रु. ४८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
२७. हरेक वडाको समानुपातिक विकासका निम्ति सम्बन्धित वडास्तरबाट नै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी प्रत्येक वडाका निम्ति रु. १ करोडका दरले जम्मा रु. २९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
२८. संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकाबाट प्राप्त सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान वापत प्राप्त बजेट तोकिएकै शिर्षकमा खर्च गरिने छ ।
अन्तमा,
प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने नगर प्रमुखज्यू, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, नगरसभा सदस्यज्यूहरु, विज्ञ महानुभावहरु, राजनीतिक प्रतिनिधि एवं राजनीतिज्ञ, सञ्चारजगत लगायत सम्पूर्ण नगरबासी दाजुभाई तथा दिदीबहिनी एवं अहोरात्र खटिने महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । साथै आय र क्षेत्रगत व्ययको विस्तृत विवरण सहितको रातो पुस्तिका शिघ्र सार्वजनिक गरिनेछ ।
धन्यवाद्
पार्वती शाह ठकुरी
उपप्रमुख
भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर, चितवन
मिति २०७७ आषाढ १० गते बुधबार ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ
भरतपुर महानगरपालिकाको सम्मानित छैटौं नगरसभा २०७७ साल आषाढ १० गते महानगरपालिका प्रमुख श्री रेनु दाहालज्यूले
प्रस्तुत गर्नुभएको
आर्थिक वर्ष २०७७र ७८ को
नीति तथा कार्यक्रम
भरतपुर महानगरपालिका
२०७७
भरतपुर महानगरपालिकाको छैटौं नगर सभाको समुद्घाटन समारोहमा नगर प्रमुख श्री रेनु दाहालज्यूद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को
नीति तथा कार्यक्रम
नगर(उपप्रमुखज्यू,
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू
नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,
सञ्चारकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु १
१। देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि गठित स्थानीय सरकार क्रियाशीलताका तीन वर्ष सफलतापूर्वक व्यतीत भएका छन्।“मध्य नेपालको सुन्दर सहर, समृद्ध र सुसंस्कृत भरतपुर महानगर” भन्ने सोचसहित कार्य गर्दै अघि बढेको भरतपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म पाँचवटा नगर सभा सम्पन्न गरिसकेकोछ।छैटौं गरिमामय नगरसभा समक्ष महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुसीको अनुभूति भएको छ।
२। जनताका विभिन्न आन्दोलनहरुको परिणामस्वरूप प्राप्तनेपालको संविधानले शासकीय सत्तालाई तल्लो तहसम्म पुर्याएर प्रत्येक नागरिकलाई स्वशासन तथा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अहिले स्थानीय सरकारहरु सोही अधिकारको प्रयोगलाई उच्चतम बिन्दुमा पुर्याउन तल्लीन छन्। नागरिकका अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न अघि बढिरहेको यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनहरुमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात(अज्ञात अमर शहीदहरु प्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जलि अर्पण गर्दछु। साथै, विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते र बेपत्ता नागरिकहरुप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु।
३। नागरिकको नजिक रहेर कार्य गर्ने सरकार प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त अनुरुप महानगरपालिकाले विकासका विभिन्न गतिविधिहरुमा सर्वसाधारण नागरिकसँग सदैव हातेमालो गरी कार्य गर्दै आएको कुरा जानकारी गराउन पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको छ ्र
४। सिङ्गो विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको छ।सिंगो मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसंग जुधिरहेको छ।अहिले देशभरी रहेको लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक सुस्तता तथा सामाजिक जीवनमा आएको अवरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण चुनौती देखिएको छ। अबको लामो समय यही महामारीले पारेको असर सामना गर्नमा नै कार्य गर्नुपर्नेछ। यसै सन्दर्भमा, महानगरको अगुवाईमा चितवन उद्योग संघको प्रदर्शनी कक्षमा भरतपुर कोरोना विशेष ९अस्थायी० अस्पताल तथा पि।सी।आर। प्रयोगशाला स्थापना गरी महानगर र आसपासका स्थानीय तह तथा जिल्लाका संक्रमित व्यक्तिलाई उपचार उपलब्ध गराइएको यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। महानगरको नेतृत्वमा नगरबासी नागरिकका विकास निर्माणको आकांक्षा अनुरुप अघि बढ्न भने सदैव तत्पर रहेको यस गरिमामय सभासमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु।
५। महानगरपालिकाले बितेका तीन वर्षमा साना ठूला गरी करीब ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, वडा कार्यालय, पार्क, सडक मर्मत, मेशजाली लगाउने, सीप विकास र क्षमता विकासका काम, कृषि तथा पशु विकासका काम र पछिल्लो समयमा कोभिड १९ को प्रभावका कारण संक्रमित व्यक्तिको उपचार तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गरेको छ।
६। महानगरपालिकाको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सभा(सम्मेलनहरु गर्न र “सम्मेलन पर्यटन” विकासमा समेत टेवा पुर्याउन आफ्नै सिटी हल बनाउने लक्ष्यअनुरुप शहरी विकास मन्त्रालयबाट वडा नम्बर १० मा निर्माण कार्य शुरु हुँदैछ। त्यस्तै, महानगरीय रिंगरोड, लिंकरोड, बाईपास रोडको स्तरोन्नति, पूर्व(पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक(गोन्द्राङ ट लेन सडक निर्माणका साथै शहरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य अघि बढिरहेका छन् । चौविसकोठी(चनौली(मेघौली सडक सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति भएको छ।लामो समय देखिको प्रतिक्षित भरतपुर विमानस्थल प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण भइ विस्तारको कामले अब गति लिन लागेको छ साथै महानगरका अन्य केही ठूला आयोजनाहरु तीव्र रुपमा अघि बढिरहेका छन्।
७। महानगरपालिकाभित्र अतिक्रमित टट बिगाहा सार्वजनिक जमिन खोजी गरी संरक्षण गरिएको छ ्र
८। महानगरपालिकामा हालसम्म १४ वटा ऐन, ६ वटा नियमावली, ६ वटा निर्देशिका, ३३ वटा कार्यविधि, ४ वटा मापदण्ड तथा एक आचार(संहिता गरी ६४ वटा कानुनहरु निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । न्यायिक समितिले कानूनले तोकेको प्रक्रियाबाट गरेका निर्णयहरु सन्तोषजनक रहेका छन्।
९। स्थानीय जनताको हित र स्वाभिमान प्रवर्द्धन गर्ने, प्रशासनलाई विकासमैत्री बनाउने, फजुल खर्च कटौती गर्नेजस्ता उद्देश्य राखी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ लाई कोभिड १९ पछि आएको आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कने अठोटका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
उपस्थित नगर सभाका सदज्यूहरु,
अब म आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को लागि प्रस्तावित विषयगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यस वर्ष कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, रोजगारमूलक क्रियाकलाप सिर्जना, उद्यम प्रवर्द्धन तथा महानगरवासीको स्वास्थ्य सुरक्षा महानगरको प्राथमिकतामा रहनुको साथै शिक्षा क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिइएको छ।

कृषि तथा पशुसेवा
१०। कृषिमा अनुदान दिने प्रणालीमा समसामयिक सुधार गर्दै भरतपुर कृषकमैत्री ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम ब्याजमा कृषकलाई ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।यस्तो ऋण २५ लाखसम्म लिंदा २ प्रतिशत ब्याज महानगरपालिकाले व्यहोर्ने नीति लिएको छ ।
११। कृषिमा उत्पादकत्व बढाउन कृषि यान्त्रिकीकरण अपरिहार्य छ। गत वर्ष यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो तथापि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन। यस वर्ष निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषकले चाहेको बेलामा कृषि यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन एक कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस केन्द्रबाट कृषकले ठूलासाना कृषि यन्त्रहरु भाडामा लैजान पाउनेछन्।
१२। कृषि तथा पशु विकास क्षेत्रमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रदान गर्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
१३। बीउबिजन र मल वितरणमा अनुदान दिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।मल तथा बीउबिजनको वितरणका लागि निश्चित समयतालिका बनाएर उपयुक्त समयमा उपयुक्त बीउबिजन तथा मलखाद उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाइने छ।
१४। महानगरपालिकाभित्रका लामो समय मर्मत सम्भार नहुँदा पुरिएका र जीर्ण सिंचाई नहरहरूको पुनस्निर्माण गरिनेछ। महानगरको कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा सुनिश्चित गर्न केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसंग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
१५। कृषि उपजहरुलाई सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउनका लागि कृषि क्षेत्रसम्म पुग्ने पूर्वाधारहरुको विस्तार गरिनेछ । स्थानीय कृषि उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरणका लागि महानगरभित्रका सबै हाटबजारहरुमा स्वदेशी उत्पादनमात्र बिक्री गर्न हाम्रो हाटबजार स्थानीय उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१६। ूविषादीमुक्त भरतपुर ू नीतिलाई ध्यानमा राख्दै कृषि उपजमा विषादी न्यूनीकरण गर्न एग्रोभेटहरुको अनुगमन तथा कृषकको विषादी प्रयोग व्यवहारको निरीक्षण गरिनेछ ।विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई थप सशक्त एवं व्यवस्थित गरिनेछ।
१७। कृषि सूचना प्रणालीको विकास गरी महानगरका प्रत्येक कृषकलाई त्यसमा आबद्ध गरिनेछ । प्रणालीमा आबद्ध भएपछि मात्र कृषकहरुलाई उनीहरुको प्रोफाइल विश्लेषणका आधारमा महानगरबाट प्रदान गरिने अनुदानलगायतका सेवा(सुविधा वितरण गरिनेछ। जसको लागि कृषक कलसेन्टरसमेत संचालन गरिनेछ ।
१८। कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग सुनिश्चित गर्न महानगरभित्र रहेका कुनैपनि कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न दिइने छैन । बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहने जोकोही किसानलाई उत्पादनको मात्राका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। खाली जमिनमा असल कृषि अभ्यास तथा जलवायु स्मार्ट कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
१९। महानगरभित्र रहेका सरकारी खेतीयोग्य जमिन विपन्न तथा लक्षित वर्गका किसान, समूह विशेष वा सहकारीलाई कृषि प्रयोजनका लागि अल्पकालीन लिजमा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ्र साथै, भूमि बैंकको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
२०। कृषि बीमा अन्तर्गत किसानको उत्पादनको बिक्री वितरणलाई पूर्ण सुरक्षण प्रदान गरिनेछ। साथै कृषि उपजको मूल्य नियन्त्रणका लागि किसानको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ । कृषकहरुले उत्पादन गरेका फसलहरु भण्डारणका लागि महानगरस्तरीय आधुनिक भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिनेछ ।
२१। सीड बैंकको स्थापना गरेर किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराइनेछ।
२२। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा प्रविधि विकास, विज्ञ सेवा तथा स्वयंसेवा प्राप्ति एवं अनुसन्धान कार्यहरुमा सहकार्य गरिनेछ। यस कार्यबाट महानगरका सबै वडामा कृषि तथा पशु प्राविधिकको सेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
२३। जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी लिफ्ट सिंचाई आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसंग समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।
२४। महानगरका खेतियोग्य जमिनमा सिंचाईको पर्याप्तता सुनिश्चित गर्न भैरहेका सिंचाई नहरहरुको उपयोग गर्ने तथा अति आवश्यक ठाउंमा संघीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्यमा डीप बोरिंग खन्ने कार्य गरिनेछ। व्यक्तिगत वा संघ संस्थाका स्वामित्वमा रहेका बाँझो जमिनमा खेति गर्न चाहने कृषक वा समूहलाई दुवै पक्षसंग आवश्यक समन्वय गरी खेती गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
२५। महानगरको भूमिको स्पष्ट वर्गीकरण गरी कृषि तथा गैर कृषि भूमि छुट्टयाइनेछ । यसका लागि एक विज्ञ समूह परिचालन गरिनेछ। कृषि भूमिमा कुनै गैर(कृषि कार्य तथा संरचना निर्माण गर्न पूर्णतः बन्देज लगाइनेछ।
२६। कृषि सहकारी संस्था, कृषक समूह तथा व्यावसायिक कृषकहरुले पाँच वर्ष भन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिएको वा आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १५ बिगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गामा व्यावसायिक खेती गरेमा त्यहाँबाट वर्षैभरी उत्पादन हुने उपजको सहज बजारीकरणका लागि बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
२७। कृषि चुन तथा माटो सुधारका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
२८। महानगरका उत्कृष्ट किसानहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
२९। बाली भित्र्याउने क्रममा हुने नोक्सानी तथा उत्पादन हुने नोक्सानी नियन्त्रणका कार्य गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक प्रशोधन केन्द्र व्यवस्थित गरिनेछ।
३०। पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न उत्पादन लागत न्यूनीकरणका प्रविधिहरूको उपयोग, फार्म सुधार र यान्त्रिकीकरणलाई जोड दिइनुका साथै पशुहरूको नश्ल सुधारका लागि कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३१। एक वडा एक पशु फर्म आधुनिकीकरण कार्यक्रम लागु गरिनेछ ्र
३२। पशुजन्य पदार्थहरूको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिंदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रहरूमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ ।
३३। दूधमा दिएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
३४। सडकमा छोडिने गाईवस्तु चौपायाहरुको व्यवस्थापनका लागि समुदायहरुसंग सहकार्य गरी गौशाला निर्माण गरिनेछ।
३५। कम्तिमा ५० वटा सम्म बाख्रापालनको प्रस्ताव लिएर आउने पशुपालक समूहलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याइनेछ।
३६। पशुजन्य खाद्य पदार्थहरुको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन, विविधिकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिंदै विषयगत शाखा र सेवा केन्द्रहरुमा रोग निदानका लागि प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यमा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रसँग सहकार्य तथा साझेदारी गरिनेछ।
३७। महानगरलाई कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यातकका रूपमा स्थापित गर्न सम्बन्धित सबै सेवाप्रदायक, बीउबिजन उत्पादक, मल उत्पादक, बैंक, तालिम केन्द्र, विश्वविद्यालय, उत्पादक तथा बजार व्यवस्थापकहरुको एकीकृत मूल्य अभिवृद्धि शृंखला विकास गरिनेछ।
३८। पशुपालक किसानको समूह गठन, विस्तार र सबलीकरण गरी सेवा प्रभावकारी गराइनेछ।
३९। पोल्ट्रीको राजधानी रुपमा रहेको भरतपुरलाई अझै व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिनेछ र पोल्ट्रीमा निर्भर साना व्यवसायी किसानहरुको क्षमता विकास गरी उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक नीति लिईनेछ।

रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी
४०। कोभिड १९ संक्रमणले गर्दा विभिन्न देशबाट फर्किने महानगरबासी युवाहरुको विदेश रोजगारबाट आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र उद्ममशीलताको उपयोग गर्न विदेशको सीप स्वदेशका लागि कार्यक्रम अन्तर्गत सीप अनुसार परियोजना बनाउन सहयोग गर्ने, बैंकबाट ऋण लिन सहजीकरण तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।यसका लागि युवाहरुको लगत संकलन, पुनः एकीकरण तथा पुनस्स्थापनाका साथै ३ वर्ष सम्मका लागि बैंकमार्फत् शून्य ब्याजदरमा रु। पांच लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४१। सहकारीको माध्यमबाट सकंलित पूँजीको अधिकतम परिचालन गरी उत्पादनमा केन्द्रित गरिनेछ। सहकारी अभियानको जननीका रूपमा रहेको भरतपुरमा सहकारी संस्थाहरू समुदायस्तरमा प्रवर्द्धन गरी युवा रोजगारीका कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति लिइनेछ।
४२। सहकारी संघरसंस्थाहरुको एकीकरण प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै सहकारी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ।
४३। युवा तथा उद्यमीहरुलाई नवीन व्यवसाय शुरु गर्न आवश्यक क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण, वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण र बजारीकरणका कार्यक्रमसंग क्रमश आबद्ध गराई रोजगारी अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ्र
स्वास्थ्य सेवामा सुधार एवं पहुँच
४४। कोभिड १९ बाट संक्रमित व्यक्तिको उपचारमा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुसंग समन्वय गरिनेछ ्र अन्य जिल्ला तथा विदेशबाट आउने व्यक्तिलाई राख्नका लागि स्थापना गरिएका ३८ वटा पब्लिक क्वारेन्टिन र सशुल्क क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गराइनेछ ्र कोभिड १९ संग संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको बीमा गरिनेछ ्र
४५। आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महानगरबासीको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणा अनुसार सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरीनेछ। नवजात शिशु, आमा र बालबालिकाको पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य, सर्ने तथा नसर्ने रोगको रोकथाम, महामारी नियन्त्रण तथा सचेतना प्रवर्द्धनका कार्यहरुमा विशेष जोड दिइनेछ।
४६। बालबालिका, महिला, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता लगायत जोखिम समूहका व्यक्तिहरुलाई विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। महानगरका विपन्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको निस्शुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
४७। महानगरमा बसोबास गर्ने सबै क्षयरोग बिरामीहरुको प्रयोगशाला परीक्षण र आवश्यक औषधि उपचार गर्ने नीतिलाई कार्यान्यवनमा ल्याइनेछ।
४८। महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षणका लागि आवश्यक औषधि तथा उपकरण र विज्ञसहितको घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ ्र मेडिकल सीटीको रुपमा विकास हुँदै आएको भरतपुरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, महानगरको पहलमा केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भैसकेको भरतपुर केन्द्रीय अस्पताल, वी।पी। कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्था तथा शिक्षण अस्पतालहरुलाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री र विषेशज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ ।
४९। महिला तथा जेष्ठ नागरिकलाई भरतपुर केन्द्रीय अस्पतालबाट प्रदान गरिंदै आएको ओपिडी टिकट निस्शुल्क नै कायम राखी यस आर्थिक वर्षबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि निस्शुल्क ओपिडी टिकटको व्यवस्था थप गरिनेछ ्र
५०। महानगरका स्वास्थ्यसम्बन्धी गतिविधिहरुबारे जनमानसमा नियमित जानकारी दिने उद्देश्यले साप्ताहिक रूपमा महानगर स्वास्थ्य बुलेटिन प्रकाशित गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।वर्षभरी हुने स्वास्थ्य क्रियाकलाप, दिवस तथा कार्यक्रमहरुको एकै ठाउंबाट जानकारी दिन एक हेल्थ क्यालेन्डरसहितको स्वास्थ्य पार्श्वचित्र तयार गरिनेछ।
५१। रक्तदान पुण्य कार्य हो। रक्तदाताहरुको पहिचान, प्रोत्साहन र रक्तसंचार क्रियाकलाप प्रवर्द्धन गर्न युवा स्वयम्सेवकहरुको परिचालन गरिनेछ। रक्तदानका लागि प्रोत्साहनस्वरूप महानगरपालिकाका वडाहरुमार्फत् प्रत्येक रक्तदातालाई सम्मान गरिनेछ।
५२। महानगरपालिकाका स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा जनशक्तिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनुका साथै नसर्ने रोगका क्षेत्रमा गरिने शोध कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
५३। विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।महानगरका सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य जांच कक्षको व्यवस्था गरिनेछ।
५४। नियम तथा मापदण्ड विपरित मदिरा तथा मासुजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ अनुगमन गरी निरुत्साहित गरिनेछ।
५५। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई निस्शुल्क यातायातरएम्बुलेन्स खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । नगरका सबै गर्भवती महिलालाई क्याल्सियम तथा गुणस्तरीय झुल वितरण गरिनुका साथै सबै नगरवासीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा परीक्षण निस्शुल्क रूपमा गरिनेछ। साथै, गर्भवती महिलाहरुको ओसारपसारको लागि एउटा एम्बुलेन्स भरतपुर अस्पताललाई उपलब्ध गराइनेछ ्र
५६। जोखिमयुक्त मेडिकल फोहोरको व्यवस्थापन तथा निर्मलीकरणका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरुसंग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।
५७। एक घर दुई आयुर्वेदिक जडिबुटी कार्यक्रम अन्तर्गत जडिबुटीका बिरुवा वितरण गरी महानगरमा आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
५८। अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति भएको शारदानगर स्वास्थ्य चौकीको लागि आवश्यक भौतिक तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुका साथै अरु स्वास्थ्य चौकीहरुलाई पनि क्रमशःस्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
५९। प्रयोगशाला सेवालाई विस्तार गरी सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा पुर्याइने छ।गर्भवती महिला तथा अपांगता भएका नागरिकहरुका लागि आधारभूत प्रयोगशाला सेवा निस्शुल्क गरिनेछ। सबै प्रकारका खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गरिनेछ ।
६०। नसर्ने रोग, कोभिड १९ तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९पाँचौं ब्एऋब्त्० आयोजना गरिनेछ र महानगरलाई सूर्तिजन्य पदार्थ निषेधित महानगर बनाइनेछ ।
६१। स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय औषधि सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक पूर्वाधार, औजार उपकरण र औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चितता गरिनेछ ।
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद
६२। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण दशक ९वि।सं। २०७६(२०८५० मा गुणस्तरीय शिक्षण(सिकाइको वातावरण निर्माण गर्न सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा विषयगत रुपमा शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ।
६३। प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्रका बालबालिकाको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराइनेछ।
६४। सहयोगी कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराइँदै आएको प्रोत्साहनलाई निरन्तरता दिइनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिशु शिक्षा केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
६५। विद्यालयलाई अपाङ्गतामैत्री र छात्रामैत्री बनाउने गरी न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र जस्तापाताको छानो भएका सबै कक्षाकोठामा फल्स सिलिङ राखिनुका साथै विद्यालय कलर कोड अनुसार सबै विद्यालयको रङरोगन सम्पन्न गरिनेछ ्र
६६। कोभिड(१९ को सङ्क्रमणका कारण अवरुद्ध विद्यालयको पठनपाठनलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनेछ। कोभिड(ज्ञढ को महामारीको अवस्था हेरी तत्कालका लागि स्थानीय रेडियोबाट शिक्षण कक्षा सञ्चालन गरिनेछ ।
६७। कोभिड(१९ को प्रभावबाट जोखिममा पर्नसक्ने लक्षित वर्ग, विपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका, अटिज्मरडाउन सिन्ड्रोमलगायत विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको शिक्षामा सहज पहुँचका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।
६८। लक्षित वर्ग, विपन्न तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका बालबालिकाहरुको पढाईलाई सुनिश्चित गर्न बालबालिकासँग मेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
६९। महानगरपालिकाभित्र उच्च शिक्षालाई सहज बनाउन आवश्यक संयोजनकारी नीति लिइनेछ । गत वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसंगको समन्वयमा चितवन ईन्जिनियरिङ क्याम्पस, रामपुरमा पठनपाठन शुरु भएको छ ्र सीटीईभिटीसंगको समन्वयमा भरतपुरको वडा नं। द्दघ मा भरतपुर बहु(प्राविधिक शिक्षालय, जगतपुर यसै आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा आउनेछ । यसले महानगरबासीलाई उच्च शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धतामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
७०। सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट र प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण(सिकाई गर्न शिक्षकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । आधारभूत विद्यालयलाई इन्टरनेट जडानका लागि न्यूनतम स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
७१। प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिनुको साथै युवा स्वयं(सेवक शिक्षक परिचालन गरिनेछ।
७२। हाम्रो गौरव, हाम्रो भरतपुर विषयको कक्षा १(८ को स्थानीय पाठ्यक्रम यसै शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ बाट शुरु गरी क्रमशः कक्षा ८ सम्म कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
७३। गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि स्वस्थ शैक्षिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्न न्यूनतम पूर्वाधार र गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण गरी एक वडा एक नमुना विद्यालय र बालशिक्षा केन्द्र विकासका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
७४। सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा र बालशिक्षा केन्द्रलाई व्यवस्थापनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७५। विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सामुदायिक विद्यालयको मूल्यांकन गरी शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय समायोजनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। समायोजन हुने तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयलाई स्कूल बस प्रदान गरिनेछ।
७६। कोभिड (१९ का कारण सिर्जना हुने बेरोजगारीलाई कम गर्न युवा उद्यम घुम्ती कोष स्थापना गरी विपन्न तथा लक्षित समूहका युवालाई उद्यम तथा पेशा व्यवसाय ९कृषि, पशुपालन, बजारीकरण, हेयर(ड्रेसिङ आदि० का लागि न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । उक्त कोषलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिनेछ।
७७। युवामा स्वयंसेवी भावना बढाउन, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन, विपद् व्यवस्थापनमा योगदान गर्न तथा सामाजिक सुधारका कार्यमा परिचालन गर्न युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
७८। युथ पार्लियामेन्टको अभ्यास लगायतका कार्यक्रममार्फत् नगर युवा सञ्जाल तथा वडा युवा क्लबमा आबद्ध युवाको नेतृत्व विकासमा जोड दिइनुका साथै युवा प्रतिभा प्रदर्शनका अवसर प्रदान गरिनेछ।
७९। श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्न कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यमी तथा स्वरोजगार युवालाई सम्मान र प्रोत्साहन गरिनेछ।
८०। विद्यालय तहदेखि नै खेल प्रतिभा प्रस्फुटनको वातावरण निर्माण गर्न विद्यालयलाई खेल सामग्री उपलब्ध गराई विद्यालयस्तरीय खेलकूदमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
८१। एक वडा एक खेलमैदान र एक विद्यालय एक खेल मैदानको अवधारणा अनुसार खेल पूर्वाधार विकासको कार्य अगाडि बढाइनेछ।
८२। अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, प्रदेशस्तरीय खेलमा पदक जित्ने महानगरका खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ।
८३। नगर खेलकुद विकास समिति गठन गरी खेलकूद क्षेत्रको विकास अगाडि बढाउन नगर खेलकूद कानुन आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
८४। महानगरपालिकाले प्रत्येक २ वर्षमा वृहत् खेलकूद महोत्सव आयोजना गर्नेछ।
पूर्वाधार तथा शहरी सौन्दर्य
८५। महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधुरा योजनालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ। यस आर्थिक वर्षदेखि योजना सार्ने प्रवृत्तिमा पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
८६। रोजगारी सिर्जना हुने र मेशिनरी औजार प्रयोग नहुने आयोजना सञ्चालन उपभोक्ता समितिबाट गरिनेछ र ठूला तथा मेशिनरी औजार प्रयोग हुने र २० लाख भन्दा माथिका सडक आयोजना बोलपत्रमार्फत् कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
८७। लागत अनुमान स्वीकृतिपश्चात् सम्झौता गर्ने र जनसहभागिता बराबरको रकम भन्दा बढी कार्य प्रगति भएपश्चात् मूल्यांकनको आधारमा उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिने नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
८८। निर्माण कार्य गुणस्तरीयताका लागि बोलपत्र प्रक्रियाबाट र उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरुको ल्याब परीक्षण र अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
८९। महानगरका मुख्य सडकहरु तथा बजार क्षेत्रहरुमा स्मार्ट सडक बत्ती र स्मार्ट पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ। स्मार्ट सडकबत्ती जडानको काम यसै आर्थिक वर्षको शुरुबाटै प्रारम्भ हुनेछ ।
९०। उप(महानगरपालिका हुँदा तय भएको बस्ती विकास तथा भवन निर्माण मापदण्डलाई वैज्ञानिक बनाउन समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
९१। सडकमा अनुचित ढगंबाट राखिएका निर्माण(सामग्रीका कारण आवागमनमा अवरोध गर्ने र दुर्घटना हुने हुँदा त्यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
९२। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालय भवनहरु एकै किसिमको डिजाइन कायम गरी निर्माण गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिनेछ।
९३। चौबिसकोठी(मघौली सडकलाई वैकल्पिक सहरी सहायक राजमार्गको रुपमा स्तरवृद्धि गरिएको छ । यसको विकास र विस्तारलाई संघीय सरकारबाट वार्षिक बजेटको व्यवस्था हुनेछ ।
९४। न्क्ष्क् को प्रयोग गरी वडा सीमाना, सडक संजाल एवं सडक अधिकार क्षेत्र वर्गीकरण खुलेको महानगर यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ ।
९५। पूर्वाधार विकासको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्ष संचालन गरिने संभावित ठूला आयोजनाहरुको “परियोजना बैंक” तयार गरिनेछ ।
९६। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन हुने विकास आयोजनाहरुको जनसहभागिता सम्बन्धी नीतिमा एकरुपता कायम गरिनेछ । नयाँ सडक निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरुमा कम्तीमा द्दण् प्रतिशत, सडक पुनर्निर्माण र मर्मतसम्बन्धी आयोजनाहरु तथा अन्य पूर्वाधारजस्तै विद्यालय भवन, कल्भर्ट, सिंचाई, सामुदायिक भवन आदि आयोजनाहरुलाई कम्तीमा ज्ञण् प्रतिशत र १६ मीटर वा सोभन्दा बढी चौडा सडक निर्माण तथा मर्मतमा जनसहभागिता अनिवार्य नगरिने र जनसहभागिता नजुट्ने आयोजनाको सञ्चालन बोलपत्रको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
९७। वडास्तरीय आयोजनाहरुको रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन नगर्ने र अति आवश्यक भएको अवस्थामा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम मात्र हुनेगरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९८। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबुल लाइन र इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रूपमा भूमिगत गर्दै लगिनेछ ।
९९। दीगो पूर्वाधार विकासका पांच स्तम्भस् तथ्यमा आधारित अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवस्थापन, गुणस्तरीय मानक निर्धारण एवं मार्गनिर्देशन, क्षमता अभिवृद्धि, सरोकारवालाहरु बीच आपसी समन्वय र अधिकार प्रत्यायोजनजस्ता विषयलाई आधार मानी विकासका गतिविधिहरु अघि बढाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१००। जथाभावी जमीन खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अव्यवस्थित बसोबास कार्यलाई नियन्त्रण गर्न भू(उपयोग नीति तथा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१०१। महानगरका खुल्ला क्षेत्रहरुको पहिचान गरी सोको लगत राखिनेछ र उपयोग योजना बनाई प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
१०२। महानगर भित्रका सबै सडकको नामाकरण गरी वैज्ञानिक घर नम्बर वितरण गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ ।
१०३। सडक अधिकार क्षेत्र १६ मिटर भन्दा बढी र अन्य सडक निर्माण गर्दा हरियाली, फुटपाथ र साइकल लेन सहितको सडक निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
१०४। सडक मर्मत(संभार योजना तयार गरी मर्मत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ ।
१०५। महानगरपालिका भित्रका ६ मीटरभन्दा बढी सडक अधिकार क्षेत्र भएका सडक कालोपत्रे गर्दा आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरी निर्माण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०६। देश भित्रैको स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ ्र सो अनुसार स(साना सडकमा मोजाइक टायल लगाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०७। शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुलाई शारीरिक व्यायामका लागि सार्वजनिक स्थलहरुमा आधुनिक खुल्ला व्यायामशाला स्थापना गर्ने कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।
१०८। शहरी संरचनालाई विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुपको बनाउन अपांगमैत्री र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०९। भवन निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा कम्पाउण्डवालको नक्सापास गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११०। गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिका एवं आमजनताको सहयोगको लागि आहवान गरी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।
१११। महानगरीय बहुउद्देश्यीय सभाहल एवं व्यवसायिक भवनको निर्माण प्रक्रिया द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिनेछ।
११२। महानगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन बहुतले प्रशासनिक भवनको डिजाइन स्वीकृत गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्यको प्रारम्भ गरिनेछ।

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
११३। निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नारायणी नदी किनारामा निर्माणाधीन सामुद्रिक तट मोडल ९क्भब(दभबअज mयमभ०ि सहितको मनोरञ्जन पार्क निर्माण गर्ने कार्यलाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
११४। महानगरमा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गरी सेवा संचालन गर्न सम्भाव्यताको आधारमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्यका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ।
११५। अटोल्याण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसारका केही निश्चित कार्यहरु गर्न सम्बन्धित अटो व्यवसायीहरुसंग लागत सहभागिता गरिनेछ ्र निर्माण कार्यका लागि महानगरबाट उचित बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ ।
११६। महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ मा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी एक राष्ट्रियस्तरको औद्योगिक शिक्षालय निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ्र
वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन
११७। एक घर दुई फलफूलका बिरुवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी फलफूलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
११८। महानगरपालिकाका सडक दुवैतिर हरियाली कायम गर्न फलफूलका बिरुवा रोपेर स्थानीय समुदायलाई नै संरक्षणको जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ । आफ्नो क्षेत्ररटोलमा हरियाली प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य कार्य गर्ने समुदाय तथा व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
११९। वातावरणमैत्री तथा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले महानगरभित्र हरेक शुक्रवार साइकल चलाउन सबै नगरवासीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
१२०। विषादी प्रयोग नियन्त्रण, स्वच्छ पानीको उपलब्धता, वायु प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरको उचित व्यवस्थापन कार्यमा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ।
१२१। महानगरको कम्तिमा एक वडालाई नमूनाको रुपमा प्लास्टिक झोलामुक्त वडा बनाइनेछ ।
१२२। महानगरपालिकाको भौगोलिक विभाजनका आधारमा फोहोर संकलन, ढुवानी तथा व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ । फोहोरलाई श्रोतमा वर्गीकरण गरी नकुहिने फोहोरमात्र संकलन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२३। वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापनको लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान उपयोग गरी आधुनिक ल्यान्डफिल साइटको स्थापना गर्ने कार्य सुरु गरिनेछ ।
१२४। अव्यवस्थित पार्किंग गर्ने, प्लास्टिक बालेर प्रदूषण गर्ने, अव्यवस्थित विज्ञापन सामग्री राख्ने, फुटपाथमा पसल तथा निर्माण सामाग्री राख्ने, छतको पानी सडकमा फाल्ने, सतह ढलमा शौचालयको ढल मिसाउने, हर्न बजाउनेलगायतका गतिविधि गर्नेलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गरिनेछ ।
१२५। आगामी दुई वर्षभित्र महानगरका प्रत्येक घरमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
१२६। महानगरपालिका र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको समन्वयमा न्यूनतम मापदण्ड पुगेका शहरी सडकका दायाँ(बायाँ खानेपानी पाइपलाइनको विस्तार गरिनेछ। उपभोक्ता समितिहरुबाट संचालित खानेपानी आयोजनाहरुलाई क्रमशस् बोर्डमा समावेश गर्दै लगिनेछ ्र
१२७। भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वय भरतपुर खानेपानी बोर्ड संघीय सरकारको सह(लगानीमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। ज्ञज्ञ जखडीमाई, वडा नं। ज्ञद्द को धनगढा र वडा नं। द्दट मा ओभरहेड टंकीसहितको खानेपानी आयोजना यसै आर्थिक वर्षको शुरुदेखि काम प्रारम्भ गरिनेछ ्र
१२८। भरतपुर खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले प्रवाह गर्ने सेवा, पूर्वाधार विकास र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न संघीय, प्रदेश र अन्य दात्री निकायहरुसंग समन्वय गरिनेछ ।
१२९। अस्पताल तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट निस्कने मेडिकल वेस्टको व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरिनेछ ।फोहोरको निर्मलीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१३०। वातावरण तथा प्रविधिमैत्री यातायात व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

सुशासन
१३१। सार्वजनिक स्रोतको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिम विश्र्लेषणमा आधारित लेखा राख्ने पद्धतिलाई जोड दिइनेछ ।
१३२। महानगरबाट सम्पन्न हुने आर्थिक क्रियाकलापमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।
१३३। महानगरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१३४। महानगरपालिकाले कुनै पनि स्वरूपको भ्रस्टाचार सहन नगर्ने नीतिअनुरुप शासकीय क्रियाकलापहरुमा हुन सक्ने अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, अपचलन वा दोहन गर्ने जुनसुकै पदाधिकारी, कर्मचारी, सेवाप्रदायक वा सेवाग्राहीलाई कानून अनुरुप दण्डको व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१३५। महानगरमा सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र मितव्ययी बनाई सुशासन कायम गर्न निर्माण व्यवसायीहरुको प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता, पूर्व कार्य(सम्पादन स्थिति, कामको गुणस्तर, कार्यान्वयनमा रहेका ठेक्का संख्यासहितको विद्युतीय प्रोफाइल अद्यावधिक राखिनेछ ।
१३६। निर्माण हुने कार्यको सम्बन्धित सबै पक्षको विश्लेषण नगरी ठेक्का दिएको कारणबाट तोकिएको समय, लागत, गुणस्तरसहितको कार्यसम्पादन नभएमा प्राविधिक मूल्यांकनकर्ता, पदाधिकारी, उपभोक्ता समिति तथा अन्य जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानूनअनुसार दण्ड दिने तथा आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ्र
१३७। महानगरको सन्तुलित विकासका लागि नवीन उपायहरुको खोजी गर्ने अभिप्रायले शोध तथा अनुसन्धान कार्यमा ध्यान दिइनुका साथै योजनाविद्, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा प्रविधिविज्ञ सहितको एक शोध कार्यदल गठन गरिनेछ।
१३८। जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी एवं नगरबासीमा समेत जीवन व्यवस्थापन कला, काम तथा जीवनबीचको सन्तुलन एवं सदाचारयुक्त स्वस्थ जीवनयापनलाई लक्षित गरी योग, ध्यान तथा सकारात्मक सोच सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१३९। महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, आर्थिक व्ययभार र भूगोलसमेतलाई विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य गरिनेछ ।
१४०। महानगरका कार्यहरुबारे असन्तुष्टि तथा गुनासो सम्बोधन र उजुरीको छानबिन एवं कारवाहीमा प्रभावकारिता ल्याउन गुनासो सुन्ने संयन्त्र थप सशक्त बनाइनेछ।
१४१। भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नका लागि उपभोक्ता समितिलाई पुनर्ताजगी तालिम प्रदान गरिनेछ।

सूचना संचार, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणाली
१४२। पत्रकार महासंघ तथा पत्रकार सम्बद्ध संघ(संस्थाको क्षमता विस्तार र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ ।
१४३। भरतपुर महानगरपालिकालाई सूचनामैत्री बनाई स्थानीय सञ्चार माध्यमहरुको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ्र स्थानीय पत्र(पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई थप व्यवस्थित, विश्वसनीय र प्रतिष्पर्धी बनाइनेछ ।
१४४। सेवा(प्रवाहका हरेक क्षेत्रमा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी भ्(न्यखभचलबलअभ लाई तीव्रता दिइनेछ । कम्प्युटर प्रविधि तथा इन्टरनेटमा आधारित सेवा ९इलष्लिभ क्भचखष्अभक० लाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीति लिइनेछ । सूचना(प्रवाह गर्न तथा नगरवासीसँग अन्तर्क्रिरया गर्न महानगर हाम्रो भरतपुर रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ ।
१४५। महानगरका विभिन्न तथ्य तथ्यांकलाई डिजिटल प्रविधिमा प्रविष्ट गरी नीति निर्माण तथा शासकीय कार्यहरुलाई सरल बनाउने अभिप्रायले कार्य प्रारम्भ गरिएको स्मार्ट सिटी मास्टर प्लानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
१४६। महानगरले प्रवाह गर्ने सबैप्रकारका सेवाहरुलाई विद्युतीय प्लेटफर्म प्रदान गर्ने गरी एकीकृत तथा अन्तर(आबद्ध प्रविधि तथा तथ्यांक भण्डार विकास गरिनेछ ।
१४७। महानगरपालिकाको आफ्नै सर्भरमा तथ्यांक राखी यसको संरक्षण गर्न उपयुक्त सर्भर खरिद गर्नुका साथै डाटा, एप्लिकेशन, सफ्टवेयर तथा साइबर सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
१४८। महानगरलाई सुरक्षित र प्रविधियुक्त बनाउन स्थानीय प्रशासन तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सहरका मुख्य स्थानहरुमा सिसि क्यामेरा राखिनेछ ।
महिला, दलित तथा लक्ष्यित वर्ग उत्थान, सशक्तिकरण एवं सामाजिक समावेशीकरण
१४९। उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने क्रियाकलापहरुद्वारा रोजगारी श्रृजना गरी दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । शहरी गरिबी न्यूनीकरण कोष र स्थानीय विकास कोषअन्तर्गत रहेको रकमलाई गरिबी न्यूनीकरणतर्फ परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ ।
१५०। महानगरमा रहेका विपन्न, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा वञ्चितीमा परेका लक्ष्यित वर्गको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि महिला तथा जोखिम समुदायसँग मेयर कार्यक्रम र समन्यायिक विकासमा उपमेयर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१५१। सामाजिक समावेशी नीतिअनुरुप दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्गको सशक्तीकरण र उत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
१५२। महिला तथा बालबालिकाउपर हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्यका लागि सबै वडाहरूमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । हिंसा विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अनुरुप प्रत्येक वडामा लैङ्गिक हिंसा व्यवस्थापन समितिको गठन एवं परिचालन गरिनेछ साथै सबै वडाहरू सम्मिलित नगरस्तरमा एक लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
१५३। विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ(नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संरक्षणका लागि लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।
१५४। वडा तहमा विभिन्न निकायबाट गठन गरिएका महिला समूह तथा आमा समूहहरूलाई एकीकृत रूपमा महिला सन्जाल गठन गरी महिलाहरुको आर्थिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका लागि परिचालन गरिनेछ।
१५५। हाम्रा बालबालिका हाम्रो भविष्य भन्ने नाराकासाथ बालमैत्री शासन पद्धति अनुशरण गरिनेछ।नगर एवम् वडा तहमा बालमैत्री शासन व्यवस्थापन समितिको गठन र परिचालनलाई जोड दिइनेछ ।बालबालिका विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र शोषण निषेधको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । बालश्रममुक्त महानगर घोषणा गर्ने नीतिलाई थप सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनेछ ्र
१५६। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई व्यवस्थित गर्न आवासीय बालगृह सञ्चालन मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५७। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि स्थापित बालकोषमा बालबालिकाको हक हित सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको स्थानीय बालअधिकार कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको श्रोत व्यवस्थापन गर्दै लगिनेछ।
१५८। कानूनले पूर्णरुपमा निषेध गरेको छुवाछुत एवम् बालविवाह मुक्त महानगर बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ ।जातीय छुवाछुतलाई निरुत्साहित गर्नको लागि दलितसँग प्रेम विवाह गर्नेलाई रु ५० हजार र दलितसँग मागि विवाह गर्नेलाई रु एक लाख प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
१५९। टोल विकास संस्था स्थानीय शासनका साझेदार हुन् । यिनको क्रियाशीलताले स्थानीय सुशासनलाई प्रत्यक्ष रूपमा बल पुग्ने हुँदा टोलस्तरमा हुने सबै स्थानीय शासकीय गतिविधिमा टोल विकास संस्थाको औपचारिक सक्रियता सुनिश्चित गरिनेछ।
१६०। प्रत्येक टोलमा रहेका टोल विकास सस्थाहरुलाई आफ्नो टोलभित्र बसोबास गर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान खुल्ने विवरण तयार पार्न र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने कार्यमा जिम्मेवार बनाउंदै लगिनेछ ।
१६१। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसंग स्थानीय आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण र सहकार्य गर्ने नीति लिइनेछ ्र साथै प्रभावकारी अनुगमन र नियमनमा जोड दिइनेछ। देशभित्र र देशबाहिरका सहरहरुसंग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी साँस्कृतिक एवम् विविध पक्षबीच आदान(प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६२। भरतपुर महानगरपालिकाले बेसहारा सडक मानवमुक्त महानगरपालिका घोषणा गरी मानव सेवा आश्रमसंग शुरु गरेको सहकार्य व्यवस्थित र व्यापक बनाउने नीति लिइनेछ । यस आ।व।बाट मानवसेवा आश्रमका साथै अन्य यससम्बन्धी सहयोगी निकायहरुसंग पनि सहकार्य गरिनेछ ्र
१६३। एक वडा एक जेष्ठ नागरिक विश्रामस्थल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापन सहज र सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका जेष्ठ नागरिक आश्रय गृहहरुको व्यवस्थापनमा सुधार गरिनेछ ।
१६४। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गताको गाम्भीर्यताको आधारमा अपाङ्गता परिचय(पत्र वितरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । साथै भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बहिरंग सेवाको टिकट दस्तुर निस्शुल्क बनाइनेछ ।
१६५। ूजसको सवाल उसैको नेतृत्वूभन्ने मान्यताअनुरुप अपाङ्गता क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाहरूको अगुवाईमा अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ।
१६६। महानगरभित्र जन्मिएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता गर्दा बालस्वास्थ्य खोपकार्डको आधारमा गरिनेछ र प्रत्येक बालबालिकाको पहिचानलाई सुनिश्चत गर्दै जन्मदर्ता अभिलेखको आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१६७। पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत विपन्न र पिछडिएका बस्तिहरुमा स्थलगत रुपमा नै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न टोली खटिनेछन् । साथै प्रत्येक वडामा व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
१६८। महानगरमा रहेका विपन्न र पिछडिएका बासिन्दा खुला स्थानमा बस्नु नपरोस् भनि निस्शुल्क बसोवास, खरको छानामुक्त गर्ने र न्यूनतम विद्युत खपत गर्ने बासिन्दाको विद्युत महशुल महानगरले तिरिदिने नीति लिइएकोछ ।
१६९। महानगरका सबै वडाहरुमा सामाजिक विकृति एवं विसङ्गति तथा लागू पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न स्थानीय सुरक्षा निकायबीच सहकार्य गरि नियन्त्रण गरिनेछ ।
१७०। लामो समयदेखि साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको निर्माण अधुरो रहेको भवन निर्माण सम्पन्न गरी सोही भवनबाट महानगरका सेवा प्रवाहलाई सुचारु गर्न र उक्त भवनको बाँकी काम सम्पन्न गर्न संघीय सरकारबाट महानगरअन्तर्गत ल्याइनेछ ।
महानगरका स्रोत तथा राजस्व उपयोग
१७१। महानगरभित्र संचालित विभिन्न व्यवसायलाई कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकटलाई मध्येनजर गर्दै पर्यटन र मनोरञ्जन व्यवसायीहरुलाई करमा २५ प्रतिशत र अन्यलाई १५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।
१७२। “कर तिर्नु कर्तव्य मात्र होइन गौरव पनि हो” भन्ने सोच विकास गर्न स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमार्फत् करदातालाई नै पहिलो कर प्रशासकको रुपमा लिने गरी कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ्र
१७३। महानगरको कर प्रशासनलाई चुस्त, सरल, प्रविधिमैत्री एवं करदातामैत्री बनाई अधिकतम कर सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।
१७४। महानगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, करको दायरा विस्तार गर्नुका साथै राजस्व चुहावटको पूर्ण नियन्त्रण गरिनेछ।
१७५। महानगरपालिकाका सम्पूर्ण करदाताहरूको तथ्याङ्क तथा अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिनुको साथै राजस्व असुली कार्यमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी कर परिचालनमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
१७६। सबै करदाताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी प्रत्येक करदातालाई एकीकृत कर पोर्टल ९क्ष्लतभनचबतभम त्बह एयचतब०िअन्तर्गत व्यक्तिगत कर पहिचान नम्बर ९क्ष्लमष्खष्मगब ित्बह क्ष्मभलतष्तथ० प्रदान गरिनेछ।
१७७। महानगरपालिकाभित्र संचालन हुनेगरी अनुमति लिएका संघ(संस्था एवं व्यापार व्यवसाय दर्ता र नवीकरण हुनुपूर्व महानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र खारेजी हुनुपूर्व महानगरपालिकाको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईपूर्वक लागू गरिनेछ।
विपद व्यवस्थापन
१७८। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि महानगरका विभिन्न स्थानमा क्वारेन्टिन स्थलहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ।
१७९। कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका ज्ञट,घढद्द घरधुरीलाई रु। डण् लाख छद्ध हजार बराबरको राहत वितरण गरिएको छ भने घड वटा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि हालसम्म रु। ज्ञठ लाख ज्ञढ हजार खर्च भएको छ । साथै, आगामी आर्थिक वर्ष वडाहरुमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ ्र
१८०। सबै वडा कार्यालयहरुमा विपद् व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
१८१। विपद् र विकासमा युवा परिचालनको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१८२। महानगरले तयार गरेको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नामक मोबाइल एपलाई थप परिमार्जित गरी स्वास्थ्यविषयक सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई अघि बढाइनेछ।
१८३। भरतपुरलाई खरको छानामुक्त महानगर बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धन
१८४। महानगरमा पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गरिनेछ । पटिहानी, मेघौली, गोलाघाट, शिवघाट, चौकीडाँडा, बीसहजारी ताल, चितवन राष्ट्रिय निकुन्जका साथै पवित्र धार्मिक स्थल देवघाटधाम लगायतका क्षेत्रको पर्या(पर्यटन र पर्यटकीय विकास, स्थानीय आदिवासी संस्कृति संरक्षण एवं पर्यटकीय मनोरञ्जन केन्द्रहरुको विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गरिनेछ ।
१८५। नारायणी नदी किनारको व्यवस्थापन, सौन्दर्य प्रवर्द्धन, घाट विकास, स्नान स्थल निर्माण, विभिन्न वाटर स्पोर्ट्स प्रवर्द्धनजस्ता कार्यका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१८६। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा स्थानीय संघ(संस्था, समुदाय तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१८७। महानगरभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थानहरुबीच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
१८८। महानगर तथा आसपासका क्षेत्रहरुको पर्यटन सम्भावनालाई समेट्ने गरी एक बृहद पर्यटन गुरुयोजना तयार गरिनेछ ्र
उद्योग वाणिज्य
१८९। उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रले समाजमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वलाई ध्यान दिंदै महानगरभित्र संचालित उद्योग तथा व्यापारका लागि ऋक्च् ९कर्पोरेट सोसल रेस्पोंसिबिलिटी० निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
१९०। औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री तथा प्रतिस्पर्धी बनाई औद्योगिक वस्तुको उत्पादन र रोजगारीका अवसरमा अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। साना तथा मझौला उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गर्दै स्थानीय क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न संभावित वडाहरु पहिचान गरी साना तथा मझौला उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने नीतिलाई कायम गरिएकोछ।
१९१। स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थ, सीप, श्रम र प्रविधिको उपयोग गर्ने गरी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न विशेष जोड दिइनेछ।
१९२। खाद्य गुणस्तर कायम गर्न महानगरमा खाद्य गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ।
१९३। सृजनात्मक तथा अनुसन्धानमा आधारित साना उद्योगहरुको स्थापनाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बीउ पूंजी तथा उत्पादन पश्चात बिक्री बिल बिजकका आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
भू उपयोग तथा वस्ति विकास
१९४। भूमि उपयोगविहीन रहने स्थिति अन्त्य गर्ने नीति अनुरुप सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक र राजमार्गका किनारा, नदी उकास र सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा हुर्काउने अभियान संचालन गरिनेछ।
१९५। उपयोगविहीन जग्गाहरुको पहिचान गरी लगत राखि सार्वजनिक पार्क तथा सार्वजनिक उपयोगका क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
१९६। सर्वसुलभ हुँदै गएको जीपीएस प्रविधिलाई उपयोग गरिनुका साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा जीपीएस प्रविधि जडान गर्न अभिप्रेरित गरिनेछ।
१९७। महानगरपालिका भित्रका सम्भावित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास ९ल्याण्ड पुलिङ० कार्यक्रम संचालन गरिनुका साथै एकीकृत शहरी विकास योजना तयार गरिनेछ ।संघ र प्रदेशको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ्र
१९८। महानगरभित्र रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको लगत संकलन कार्यको शुरुवात गरि बैज्ञानिक बसोवासको लागि पहल गरिनेछ ।
१९९। महानगरपालिका भित्र रहेका सार्वजनिक पर्ति जग्गा खोजबिन तथा अनधिकृत सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणलाई कडाईका साथ रोकिनेछ ्र
२००। महानगरद्वारा कानून निर्माण तथा न्याय निरुपणलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य भएका छन् । आगामी वर्ष महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सबै वडा कार्यालय मार्फत् स्थानीय मेलमिलापकर्ताहरुको सहकार्यमा वडा स्तरमै मेलमिलाप पद्धतिद्वारा विवाद निरूपण गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ।
आदरणीय महानुभावहरु,
२०१। यो नीति तथा कार्यक्रम कोभिड(१९ महामारीले आक्रान्त पारेको अवस्थामा प्रस्तुत भएको छ। यस रोगबाट सबै नगरवासीको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस विपदबाट सुरक्षित अवतरण भएपश्चात् पनि यसको असर दीर्घकालसम्म रहने स्पष्ट देखिएको छ। सामाजिक(आर्थिक जीवनमा यसबाट पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न महानगरपालिका सदैव प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।
२०२। कोरोना महामारीबीच सामाजिक दूरी कायम गरी संचालन गरिएको यस छैटौं नगर सभामा आज पेश गरिएका यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा महानगरलाई सम्पूर्ण नगरवासीको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्छु ।
२०३। अन्त्यमा, छैटौं नगर सभामा सहभागी हुनुभएका उप(प्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष एवम् सदस्यज्यूहरु, कार्यपालिका सदस्यज्यूहरु, नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा खटिनुभएका कर्मचारी साथीहरु, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्र, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, विकास साझेदार, संचारजगत एवम् छैटौं नगर सभा सम्पन्न गर्न यो आकर्षक हल प्रदान गर्ने बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल लगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद !
रेनु दाहाल
नगर प्रमुख

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -