चितवन / विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध भएका निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरुले निषेधाज्ञा हटाउन चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सुझावसहितको सात बुँदे ज्ञापनपत्रमा भोलि (भदौ १५ गते) देखि निषेधाज्ञासहितको लकडाउन हटाउन माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा निरन्तरको लकडाउनले आपूर्ति श्रृंखला टुट्न गई मानिस रोगले भन्दा पनि भोक र व्यवसायिक तनावले अति असामान्य अवस्था सिर्जना हुन सक्नेमा निजी क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै निषेधाज्ञासहितको लकडाउनको विकल्प खोज्न अनुरोध गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने संघसंस्थाहरुमा चितवन उद्योग संघ, उद्योग वाणिज्य संघ, चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी संघ, क्षेत्रीय होटल संघ, हिसान, प्याब्सन, नेपाल चिकित्सक संघ, रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघ, क्षेत्रीय होटल संघ, नेपाल पोल्ट्री महासंघ, ह्याचरी उद्योग संघ र होटल व्यवसायी संघलगायतका संघसंस्था रहेका छन् ।
विज्ञप्तिमा विश्वस्वास्थ्य संघ र विज्ञहरुले कोरोनाको जोखिम दुई वर्षसम्म रहन सक्ने बताएको भन्दै वैकल्पिक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा बैँक तथा बित्तिय संस्थामा आधा आधा कर्मचारी परिचालन गरी भीडभाड नहुने गरी बिहान र बेलुका सेवा प्रवाह गर्दै ई–बैँकिङलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने भनिएको छ । सम्बन्धित उद्योगको पत्र वा परिचयपत्रलाई मान्यता दिई सहजरुपमा दुई पाङ्ग्रे सवारीमा एक जना र चार पाङ्ग्रेमा अधिकतम दुई जना हिडडुल गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।
चितवनका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुले विद्यार्थीको शैक्षिक शत्र खेर जान नदिई वैकल्पिक सिकाइका विधीलाई मान्यता दिई सोहीअनुसार पठनपाठन गराउन विद्यार्थी भर्ना गरी शैक्षिक शुल्क उठाउन सक्ने वातावरण तयार गर्न पनि माग गरिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वजनिक यातायातको हकमा निषेधाज्ञा खोलिएको एक हप्तापछि यसअघि सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन गर्न पनि ज्ञापनपत्रमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
