गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई सांसदका रूपमा थप जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले राष्ट्रियसभामा सांसद बनाइएका वामदेव गौतमलाई थप जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा ’संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादलाई यथास्थितिमा राख्न आवश्यक देखिँदा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने कार्य नगर्न र नगराउन’ उल्लेख गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको रिट निवदेक त्रिपाठीले जानकारी दिए । निर्वाचनमा पराजित भइसकेका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा हुँदै मन्त्री बनाउने कार्य संविधान विपरित हुने भन्दै आफूले रिट दायर गरेको उनले बताए ।
साथै सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने भन्दै असोज १४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग हारेका नेता गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरेकी थिइन् । । गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा सपथ समेत लिइसकेका छन् ।