राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार : कानुनविद्

काठमाडौँ / एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो । यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
नेकपा विवाद निरूपणको यो फैसला १३ दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलासँग पनि बाझिएको छ । निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकीकरणको निर्णय भएको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा निर्वाचन आयोगमा जेठ २३ गते एकीकृत दलका रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि आफ्नो नामसँग जुधेको भनी ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिएको उजुरीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गरी आफ्नो पुरानो निर्णय कायम राखेको थियो । सोही निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आइतबार विवादास्पद फैसला गरेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।