२०८२ जेष्ठ ७, बुधबार
May 21, 2025
२०८२ जेष्ठ ७, बुधबार
May 21, 2025 Wednesday

चितवनमा दुधको भुक्तानी नपाएपछि पोखेर बिरोध

प्रकाशित मिति : २०८० फाल्गुन ६ गते
- ADVERTISEMENT -

चितवन / दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुले सांकेतिक विरोध स्वरुप भरतपुरको केन्द्रीय बस ट्रमिनलचोकमा ८० लिटर दुध पोखेका छन् । लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएको र जिल्लाबाट उत्पादित दुधको बजारीकरणमा समस्या भएको भन्दै सडकमा आज (आइतबार) दुध पोखेर विरोध जनाएका हुन ।

विरोध प्रदर्शन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. ले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा सहज गर्नु पर्ने, किसानको दुधको भूक्तानी नियमित उपलव्ध गराउनु पर्ने माग राखेका थिए ।

जसमध्ये १ लाख ५० हजार लिटर दुध जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ । संघका अध्यक्ष बिशोर वगालेले विगत पाँच दिनदेखि जिल्लामा उत्पादित दुध बिक्री हुन नसकेको भन्दै बजारको सहजीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दा समेत सुनुवाई हुन नसकेको बताए । जिल्लामा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दुध उत्पादन हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत दुग्ध उत्पादक किसानको समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने “चितवनका दुग्ध उत्पादक किसनहरुले श्रावणदेखि यताको रु ५२ करोड निजी डेरी उद्योग र दुग्ध बिकास संस्थानसंग लिन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी समयमा नपाउँदा किसान मर्ने अवस्थामा आए ।” दुधको भुक्तानी नपाउनु र दुध बिक्री नहुँदा पशुपालक किसान पलायन हुने अवस्थामा आएको उनले बताए ।

केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारीका उपाध्यक्ष भागिरथ तिमिल्सिनाले किसानको समस्या प्रति सरकारको ध्यान नपुगेपछि आन्दोलनमा आउनु परेको बताए । उनले भने “विकल्पको खोजीमा धेरै भौतारियौ । विकल्प नपाएर सडकमा आएका हौ ।”
सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजारमा प्रतिबन्धित दुग्धजन्य वस्तुहरु आउँदा समस्या भएको बताए । दुग्ध उत्पादक किसानको समस्या समाधान नभए थप आन्दोलनमा जान किसान तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले कृषकका समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनले तदारुकताका साथ काम गर्ने बताए । उनले भने “किसानका जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै बजारमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न लाग्नेछौ ।” भुक्तानीको विषयमा गृह मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।

- ADVERTISEMENT -