काठमाडौं / अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस)ले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई कागजात नभएका आप्रवासीहरूको करदाता डाटा प्रयोग गर्न दिने तयारी गरेको छ । यदि अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी (आईस)सँग प्रस्तावित सम्झौता सफल भएमा, गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरण क्रस–रेफरेन्स गरी कारबाही अघि बढाउन सकिनेछ ।
कर जानकारी लामो समयदेखि गोप्य मानिँदै आएको भए पनि ट्रम्प प्रशासनको कठोर आप्रवासन नीति कार्यान्वयनका लागि आईआरएसले संवेदनशील डाटा आईसलाई उपलब्ध गराउनसक्ने बताइएको छ । यस कदमले अमेरिकी कर प्रणालीको ऐतिहासिक गोपनीयता अभ्यास तोड्ने अधिकारकर्मीहरूको चिन्ता छ ।
अमेरिकामा लाखौँ कागजातविहीन आप्रवासीहरूले व्यक्तिगत करदाता नम्बर (आईटीआईएन)मार्फत सरकारलाई कर तिर्दै आएका छन् । तर, प्रस्तावित सम्झौताले उनीहरूका कर विवरण अध्यागमन कारबाहीका लागि प्रयोग हुने जोखिम बढाएको छ । यसले आप्रवासी समुदायमा भयको वातावरण सिर्जना गरेको छ भने गोपनीयता उल्लङ्घनको गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, कर प्रणालीमा अध्यागमन कारबाहीको प्रवेशले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । अधिकारकर्मीहरूले ट्रम्प प्रशासनको यस कदमलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
