काठमाडौं / प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयभित्र योजना सम्पन्न नगर्ने १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै ती निर्माण कम्पनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने तयारीस्वरूप ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन आदेश दिएको हो ।
सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा कम्पनीहरूमाथि कालोसूचीमा राख्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिनुअघि स्पष्टीकरण माग गरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ६३ र नियमावली २०७२ को नियम १४१ को उपनियम ९४ क० अनुसार प्रशासकीय प्रक्रिया पूरा गर्न सूचनाको प्रकाशन गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूले जिम्मा लिएका आयोजना समयमा नसकाएका कारण सार्वजनिक निकायहरूबाट कारबाहीको सिफारिस प्राप्त भएको हो ।
अनुगमन कार्यालयले सूचनामा भनेको छ, ‘कालो सूचीमा राख्न नपर्ने कुनै आधार भएमा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित रूपमा स्पष्ट विवरणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न सकिनेछ ।’
सरकारी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयानुकूल कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न निर्माण कम्पनीहरूको मूल्यांकन र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको कार्यालयले समयमै काम नसकाउने कम्पनीहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको हो ।
