चितवन / जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले प्रक्रिया पूरा नगरी संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सलटेन्सी)हरुलार्इ कार्वाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रशासनले दर्ता भएका, आंशिक कागजात पुरा गरेका र दर्ता प्रक्रिया बिनै अवैध रुपमा संचालनमा रहेका कन्सलटेन्सीहरुको सूची प्रकाशन गर्दै दर्ता प्रक्रियामै नरहेकाहरुलाइ कार्वाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको जनाएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचनामा तोकिएका शर्त र अनुमती बेगर शैक्षिक परामर्शका गतिविधि संचालन गर्दा अन्य कानुन (ठगी)मा समेत कार्वाही हुन सक्ने तर्फ सचेत गराइएको उल्लेख छ ।
पूरा गर्नु पर्ने मापदण्ड बमोजिमका कागजातहरु आंशिक रुपमा पेश गरेका कन्सलटेन्सीहरुले यहीँ असार २२ गतेभित्र कार्यालय समयमा थप कागजात पेश नगरेमा कानुन बमोजिम कार्वाही हुने चितवन प्रशासनले चेतावनी दिएको छ ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश पौडेलले दर्ता बिना नै कन्सलटेन्सी संचालनमा रहेको र सेवाग्राही ठगिदै गएको उजुरी आएपछि कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमन गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले अवैध रुपमा संचालन रहेका र झुठो विवरण राखेर काम गर्ने कन्सलटेन्सीहरुलाइ कार्वाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । ‘अवैध काम भइरहेको भन्दै धेरै कन्सलटेन्सीका विरुद्धमा उजुरी आउन थाले, गलत काम गर्नेहरु कानुनी दायरामा ल्याउन निगरानी बढाइराखेका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो ।
चितवन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ४६ वटा कन्सलटेन्सी दर्ता भएका छन् भने ५० वटाले आंशिक कागजात पुरा गरेका छन् । यस्तै १५ वटा भने बिना दर्ता संचालनमा रहेका छन् ।
