नीति तथा कार्यक्रम सरकारको आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पार्ने दस्तावेज हो भने बजेट त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने साधन हो । यी दुईबीचको तादात्म्य मिलाउन सकिएन भने नीति केवल भाषणमा सीमित हुन्छ र बजेट खर्चको औपचारिकता मात्र रहन्छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले जनताका आकाङ्क्षा र वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला सुशासनलाई केन्द्रमा राख्नु अपरिहार्य छ । विगतमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र सत्तास्वार्थले जनतामा आक्रोश पैदा गरेको छ । यही आक्रोशले पुराना शक्तिलाई कमजोर बनाउँदै नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पु¥याएको हो । त्यसैले बजेटले सुशासनलाई नारा होइन, व्यावहारिक कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह र डिजिटाइजेसनमार्फत नागरिकलाई सहज सुविधा दिने व्यवस्था बजेटको मूल आधार बन्नुपर्छ । सुशासनबिनाको विकास भ्रम हो भन्ने यथार्थलाई सरकारले आत्मसात् गर्नैपर्छ ।
सामाजिक न्याय र समृद्धि एकअर्कासँग गाँसिएका विषय हुन् । अहिले चर्चामा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । वास्तविक सुकुम्बासीलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको आर्थिक उपार्जनसँग जोड्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुनुपर्छ । भूमिहीन, विपन्न तथा सामाजिक–सांस्कृतिकरूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने कार्यक्रमले मात्र सामाजिक न्याय सम्भव हुन्छ । सामाजिक न्यायलाई समृद्धिसँग जोड्न सकिएन भने विकासको फल केही वर्गमा मात्र सीमित हुन्छ, जसले फेरि असन्तोष जन्माउँछ । सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, लक्ष्य मात्र पर्याप्त छैन; त्यसलाई पूरा गर्ने आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित ऊर्जा र सूचना प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । मध्यमवर्गीय परिवार र निजी क्षेत्रमाथिको कर बोझ घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमले मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । पुँजी वृद्धि र सामाजिक न्यायलाई एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउन सकिएन भने आर्थिक रूपान्तरणको कुरा असान्दर्भिक हुन्छ ।
- ADVERTISEMENT -
गरिबलाई गरिब नै राखेर वा सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी नै रहने अवस्थामा आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । मध्यमवर्गको विस्तार नै आधारभूत वर्गको रूपान्तरणको सार हो । त्यसैले बजेटले विपन्न वर्गलाई उत्पादन र रोजगारीमा सहभागी गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसले मात्र आर्थिक समृद्धि दिगो हुन्छ । चालु पञ्चवर्षीय योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’लाई मूल नारा दिएको छ । अब चुनौती नारा वा दस्तावेजमा होइन, त्यसको इमानदार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने संयोजन गर्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र पर्यटनजस्ता क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोडेर बजेट निर्माण गर्न सकिएन भने हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एउटा औपचारिकतामा सीमित बन्नेछ । सरकारले जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै पारदर्शी, न्यायपूर्ण र उत्पादनमुखी बजेट ल्याउन सक्यो भने २०८३÷०८४ को बजेटले नेपालको विकास यात्रामा नयाँ विश्वास र ऊर्जा थप्नेछ । सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई एकीकृतरूपमा अघि बढाउन सकियो भने मात्र नेपालको विकासको व्यावहारिक र दिगो बाटो बन्न सक्ने देखिन्छ ।
