काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनारमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासी बस्तीहरू हालै सरकारको पहलमा शान्तिपूर्णरूपमा हटाइएका छन् । विगतमा जस्तो हिंसात्मक झडप नभएको यो अभियान प्रशासनिक दृष्टिले सफल देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्याङ्कन भने विस्थापित परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ । यी नागरिकलाई सम्मानजनक पुनस्र्थापना कसरी हुन्छ भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ । घर भत्काउनु मात्र समाधान होइन; राज्यको असली परीक्षा अब सुरू भएको छ । सुकुम्बासीलाई केवल ‘अतिक्रमणकारी’का रूपमा चित्रण गर्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । उनीहरू असमान विकास, गरिबी, रोजगारीको अभाव र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरतर्फको तीव्र बसाइसराइका कारण खोलाकिनारमा बस्न बाध्य भएका हुन् । छोटो सूचनामा घर छाड्न बाध्य बनाइएका परिवार अहिले अस्थायी शिविर वा रङ्गशालामा बसिरहेका छन् । तर, बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । सरकारले नदीकिनार खाली गराएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ ।
नेपालमा सुकुमबासी समस्या समाधानका नाममा थुप्रै आयोग गठन भए र विघटन पनि भए । नापजाँच, लगत संकलन, सिफारिस र लालपुर्जा वितरणका प्रयास भए पनि नीतिगत निरन्तरता नहुँदा समस्या झन् जटिल भएको छ । यसपटक पनि प्रमाणीकरण र पुनर्वासको विकल्पबिना डोजर पठाउनु सरकारको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउने काम हो । विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई थप सास्ती हुन नदिन राज्यले संवेदनशीलता देखाउन सकेन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बस्ती हटाउने पूर्वसन्ध्यामा सुकुमबासीलाई ढाडस दिएका थिए । अब त्यो अभिव्यक्तिलाई ठोस नीति र पुनस्र्थापनामा परिणत गर्न जरूरी छ । अस्थायी शिविरमा राखिएका परिवारलाई न्यून लागतका सामूहिक आवास वा घर निर्माण कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ । नागार्जुनमा बनेका भवनहरूको उपयोग तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ । पुनस्र्थापना गर्दा रोजगारीको अवसर नखोसियोस् भन्ने सुनिश्चितता आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच दिलाउन सकेमात्र नागरिकले राज्यको संवेदनशीलता महसुस गर्नेछन् ।
- ADVERTISEMENT -
नेपालमा देशभर करिब १६ लाखभन्दा बढी सुकुमबासी परिवार रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुकुमबासी बस्ती खाली गर्नु सहरी सौन्दर्यीकरण वा जग्गा संरक्षणको सवाल होइन, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको प्रश्न हो । संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ; त्यसैले भूमिहीनलाई कानुनी मान्यता दिने लालपुर्जा वितरण, दीर्घकालीन पुनर्वास, क्षतिपूर्ति र सामाजिक समावेशीकरणको मोडल अघि सार्नु जरूरी छ । बस्ती हटाउँदा देखिएको नागरिकको मौन सहयोग र प्रशासनको संयमतालाई राज्यले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । वातावरणीय सुधारसँगै विस्थापित नागरिकलाई सम्मानजनक जीवन दिन सकिएन भने समस्या फेरि अर्को नदीकिनारमा पुनः जन्मिने निश्चित छ । आजको आवश्यकता बल प्रयोग गरेर होइन, संवाद र सहमति गरेरै सुकुमबासीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । भूमिहीन राज्यका शत्रु कदापि होइनन्, उनीहरुलाई आफ्नै नागरिकका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणसहित दीर्घकालीन समाधानमा जुट्नु अपरिहार्य छ ।
