काठमाडौं / रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीबाट प्रभावित १ हजार ५० जना अझै होल्डिङ सेन्टरमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृहसचिव केदारनाथ शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
- ADVERTISEMENT -
उनका अनुसार बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइएको छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अधिकांश प्रभावित भाडामा बस्न थालेपछि त्यस्ता सेन्टरको संख्या ३७ बाट घटाएर १७ मा सीमित गरिएको शर्माले जानकारी दिए ।
- ADVERTISEMENT -
‘अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ५० जना हुनुहुन्छ । हामी उहाँहरूलाई ट्रान्जिसनल सेल्टरमा लैजाने तयारीमा छौँ । ती १ हजार ५० जना पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
गृहसचिव शर्माले भदौ १०, असोज ८ र ११ गतेको विपद्बाट प्रभावित स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए । असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट चार स्थानीय तह प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रलाई पनि सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्ने र प्रभावितलाई घरभाडा उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको बताए ।
बाढीबाट मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उनले जानकारी दिए । तर, बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गरेपछि मात्रै राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘विपद्मा मृत्यु हुनेहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ नगद राहत दिने हाम्रो कार्यविधिमा छ । त्यसका लागि बेपत्ता भएकालाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ शर्माले भने ।
उनका अनुसार प्रभावितको विवरण वडा कार्यालयबाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुँदै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत प्राधिकरणमा पुग्छ । प्राधिकरणले प्रभावितको नामावली सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राहत वितरण सुरु हुनेछ ।
बाढीबाट प्रभावित नागरिकले राहत तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको पनि गृहसचिव शर्माले स्पष्ट पारे ।
